नाशिक : टीईटी उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांनाच सेवेत राहता येईल, यावर औरंगाबाद खंडपीठाने शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील अनुदानित शाळांमधील ९२ शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत, तर विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळांमधील बहुतांश शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण न झालेलेच आहेत. त्यामुळे अशा शिक्षकांसमोरही टीईटी उत्तीर्णतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शासनाने शिक्षण सेवेत शिक्षक म्हणून रुजू होणऱ्या शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अथवा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले असून, २०१९ नंतर सेवेत रुजू होणाऱ्या शिक्षकांनी डिसेंबर २०१९ पर्यंत ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची मुदत देण्यात आली होती. परंतु, सेवेतील अनेक शिक्षकांनी ही परीक्षा दिली नाही किंवा परीक्षा देऊनही ते उत्तीर्ण होऊ शकले नाही. अशा शिक्षकांच्या सेवा थांबविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिल्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील जवळपास चारशे शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर गंडांतर आले आहेत. त्यामुळे शिक्षक संघटनांकडून शिक्षकांची सेवा थांबविण्याला विरोध होत असून, अशा शिक्षकांना उत्तीर्ण होण्यासाठी आणखी संधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे.
--
एकूण शिक्षक - १५,९९०
जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षक १०,९८०
अनुदानित शाळांतील शिक्षक - २४००
विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक - १०८०
कायम विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक - १५३०
--
- टीईटी पास नसलेले शिक्षक - ४०२
अनुदानित शाळांतील शिक्षक - ९२
विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक -१९५
कायम विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक-११५
--
आणखी तीन संधी मिळाव्यात
महाराष्ट्र शासनाने टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांना प्रशिक्षण देऊन पुढील काळात टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासाठी तीन संधी द्यावी, अशी सर्वच टीईटी पास न झालेल्या शिक्षकांची अपेक्षा आहे. अन्यथा सर्वोच्च उच्च न्यायालयाचा पर्याय शिक्षकांसाठी खुला आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांविरोधात निकाल दिला असला तरी संबंधित याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे.
- सचिन कोठावदे, शिक्षक
---
नोकरीला लागताना टीईटी पात्र असण्याची अट नव्हती. संस्थांनी अपात्र असताना रुजू केले. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली. आता मान्यता आली, त्यावेळी पात्रता विचारण्यात आली नाही. संधीची गणना करताना चुका झाल्या आहेत. पुरेशी संधी उत्तीर्ण होण्याची मिळाली नाही. काही पास झाले आहेत संधीची गणना संधी वाढवून मिळाव्यात. अनुभव लक्षात घेऊन प्रशिक्षण देऊन सवत द्यावी अन्यथा संधी वाढवून द्यावीत २०२० पास मुदतीबाहेर असल्याने अपात्र किमान त्याचा तरी विचार व्हावा.
किरण राजपूत, शिक्षक
इन्फो -
नाशिक जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण आहेत. यात अपात्र शिक्षकांचा समावेश नाही तर अनुदानित शाळांमध्येही केवळ ९२ शिक्षक टीईटी पात्रताधारक नाही. मात्र विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळांमधील किती शिक्षक पात्रताधारक नाहीत याविषयी शिक्षण विभागाकडेही माहिती उपलब्ध नसल्याचे शिक्षण विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
मुदतीनंतर उत्तीर्णांना सवलत मिळावी
टीईटी अपात्र शिक्षकांना २०१९ नंतर सेवेतून काढण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. त्यानंतर २०२० मध्ये झालेल्या दोन टीईटी आणि एक सीटीईटी परीक्षेत काही शिक्षक उत्तीर्ण झाले आहेत. अशा पास शिक्षकांना सेवेत कायम राहण्यासाठी सवलत मिळायला हवी. त्याचप्रमाणे शासनाची भूमिका वारंवार बदलत असल्याने शिक्षकांना फटका बसला आहे. त्यामुळे अनुत्तीर्ण शिक्षकांना संधी वाढवून द्यावी.
- ज्योती सोनवणे, अध्यक्ष, महिला आघाडी, विनाअनुदानित संघर्ष समिती
---
संस्थाचालकांनी नियम डावलून काही शिक्षकांना रुजू करून घेत त्यांना मान्यता मिळविल्याने असे प्रश्न निर्माण होत आहेत. परंतु सध्या अनेक शिक्षकांच्या नोकरीवर गदा येणार असल्याने अशा अपात्र ठरणाऱ्या शिक्षकांना किमान उत्तीर्ण होण्यासाठी किमान एक संधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.
- रमेश गोहील, कार्यवाह, जिल्हा शिक्षक परिषद