बेरीज-वजाबाकी / मिलिंद कुलकर्णी
उत्तर प्रदेशात राष्ट्रवादी काँग्रेस समाजवादी काँग्रेसशी आघाडी करीत असून, काँग्रेसच्या विरोधात लढणार आहे. शिवसेना तेथे छोट्या शेतकरी संघटनांशी युती करून स्वतंत्र लढणार आहे. गोव्यात मात्र राष्ट्रवादी व शिवसेना एकत्र आले असून, ते काँग्रेसविरोधात रिंगणात उतरणार आहेत. महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्षाचे महाविकास आघाडी सरकार असले तरी इतर राज्यांत हे पक्ष स्वतःचा विस्तार करण्यासाठी वेगवेगळ्या पक्षांशी आघाडी करताना दिसून येत आहे. त्यात काही गैर आहे, असेही नाही. महाराष्ट्रात वेगळ्या परिस्थितीत हे पक्ष एकत्र आले. त्यामुळे प्रत्येक निवडणुकीत ते एकत्र राहतीलच असे नाही, हे यावरून स्पष्ट झाले आहे. जिल्ह्यातील नगरपंचायत निवडणुकीत हाच कित्ता गिरवण्यात आला आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी महाविकास आघाडी म्हणून निवडणूक लढण्याचा प्रयत्न राहील, या केलेल्या विधानाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होणे अवघड दिसते.
तिन्ही पक्षांमध्ये अंतर्विरोध
नाशिक जिल्ह्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस या तिन्ही पक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अंतर्विरोध आहे. हे वारंवार उघड झाले आहे. जिल्हा परिषद, महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या निवडणुकीत अंतर्विरोध उघडपणे समोर येईल, अशी स्थिती आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष प्रबळपणे जिल्ह्यात कार्यरत आहे. पालकमंत्रिपद, विधानसभेचे प्रभारी अध्यक्षपद, सहकारी संस्था या पक्षाकडे असल्याने त्यांचा दबदबा आहे. मुख्यमंत्री पद, नगरविकास मंत्री पद, कृषी मंत्री पद ताब्यात असूनही शिवसेनेला वर्चस्व गाजवता येत नाही. काँग्रेस पक्षात संघटना पातळीवरच बिकट स्थिती आहे. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात लक्ष घालत असले तरी गटबाजी मोठ्या प्रमाणात असल्याने त्यांच्या प्रयत्नांनाही मर्यादा आहे. नगरपंचायत निवडणुकीचे निकाल गुरुवारी जाहीर होतील तेव्हा या पक्षांच्या आघाडीचे स्वरूप अधिक स्पष्टपणे समोर येईल. त्यामुळे पुढील निवडणुकांचे भवितव्य या निकालावर अवलंबून राहणार आहे.
निवडणुका होणार की टळणार?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पाच वर्षांची मुदत संपूनदेखील निवडणुका झालेल्या नाहीत. काही नगरपालिकांवर गेल्या आठवड्यात प्रशासक नियुक्त करण्यात आले. जिल्हा परिषद आणि महापालिका यांच्यावरही प्रशासक नियुक्तीची शक्यता आहे. पाच वर्षांपूर्वी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात आचारसंहिता लागू झाली होती. यंदा दोन प्रमुख कारणे निवडणुकीच्या आड आलेली आहेत. कोरोनाची तिसरी लाट आणि ओबीसी आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेली याचिका यावर निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. कोरोनाची तिसरी लाट असतानाही पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत. मग, राज्यात निवडणुकांना काय अडचण आहे? ओबीसी आरक्षणाविषयी सोमवारी, १७ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यानंतरच चित्र स्पष्ट होईल. सरकार आणि आघाडीला खरोखर निवडणुका घ्यायच्या आहेत काय, असा प्रश्नदेखील विचारला जात आहे.
गैरव्यवहारावर पांघरूण कशासाठी?
जिल्ह्यातील तीन मोठे गैरव्यवहार उघडकीस येऊनही प्रशासनाकडून कारवाईच्या बाबतीत चालढकल सुरू आहे. प्रशासनावर अंकुश ठेवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींकडूनही याविषयी सोयीस्कर मौन बाळगले जात आहे. त्यामुळे कारवाई कोणालाच नको आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. आदिवासी विकास महामंडळ व शबरी विकास महामंडळातील बोगस भरती प्रकरणी गुन्हा दाखल होऊनही संबंधित अधिकाऱ्यांना अटक झालेली नाही. त्यांना अटक करून या प्रकरणात आणखी कोण सहभागी आहेत याचा शोध पोलीस दलाने घेणे अपेक्षित असताना आरोपींना अटकपूर्व जामीन दिला जात असल्याचे दिसून येते. मालेगाव तालुक्यातील बोगस अतिवृष्टीबाधितांना दिली गेलेली नुकसानभरपाई वसुलीचे मोठे अवघड काम महसूल विभागाकडे आहे. कृषिमंत्र्यांच्या मतदारसंघात हा प्रकार घडला आहे. त्यामुळे प्रशासन धाडस दाखवेल का? कृषी योजनांमधील ५० कोटींच्या गैरव्यवहार प्रकरणी कारवाई थंड बस्त्यात आहे.
आदिवासींचे हाल खरेच थांबतील?
गेल्या आठवड्यात त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील खरशेत येथील आदिवासी महिलांचा डोक्यावर हंडा घेऊन लाकडी बल्लीवरून जीव धोक्यात घालून चालतानाचा फोटो व्हायरल झाला आणि राज्यभर खळबळ उडाली. पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी संवेदनशीलतेचा परिचय देत तातडीने लोखंडी पूल बसवून दिला. पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासोबत व्ही. सी. घेत आदिवासी ग्रामस्थांशी संवाद साधला. मार्चपर्यंत पाणी योजना कार्यान्वित करण्याचे आश्वासन दिले. भाजपच्या महिला नेत्या चित्रा वाघ यांनी खरशेत येथे भेट देऊन पाहणी केली. आदिवासी लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षावर त्यांनी बोट ठेवले. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांनी ‘जल जीवन मिशन’ची बैठक घेऊन योजनांचा आढावा घेतला. १,६१२ योजनांपैकी केवळ १७७ योजनांची कामे पूर्ण झाली असल्याचे आढळून आले. मार्चपर्यंत ही कामे पूर्ण करण्याची तंबी त्यांनी दिली. ‘हर घर नल से जल’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना असली तरी वास्तव काय आहे, हे समोर आले.