ग्रामपंचायतीत विलगीकरण कक्षासाठी प्रस्ताव मागविले

कोरोनाचा प्रभाव सध्या कमी झाला असला तरी देशपातळीवर तिसऱ्या लाटेची व्यक्त होणारी शक्यता लक्षात घेता, संभाव्य रुग्णवाढीचा विचार करून शासनानेच आता ग्रामपंचायत पातळीवरच कमीत कमी ३० खाटांचे विलगीकरण उभारण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी ग्रामपंचायतींना प्राप्त झालेल्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीचा वापर करण्यात येणार असल्याने यासंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.    दोन दिवसांपूर्वीच या संदर्भातील निर्णय घेण्यात आला आहे. 

ठळक मुद्देगटविकास अधिकाऱ्यांना सूचना : ३० खाटांची हाेणार सोय

नाशिक : कोरोनाचा प्रभाव सध्या कमी झाला असला तरी देशपातळीवर तिसऱ्या लाटेची व्यक्त होणारी शक्यता लक्षात घेता, संभाव्य रुग्णवाढीचा विचार करून शासनानेच आता ग्रामपंचायत पातळीवरच कमीत कमी ३० खाटांचे विलगीकरण उभारण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी ग्रामपंचायतींना प्राप्त झालेल्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीचा वापर करण्यात येणार असल्याने यासंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.    दोन दिवसांपूर्वीच या संदर्भातील निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोनाच्या पहिल्या व दुसऱ्या लाटेत गावपातळीवर कोरोना रुग्णांवर उपचाराची कोणतीच सोय नव्हती. परिणामी कोरोना रुग्णांची संख्या वाढण्याबरोबरच रुग्णांचे मृत्यूदेखील मोठ्या प्रमाणावर झाले होते. कोरोनासदृश्य कमी लक्षणे असलेल्या रुग्णांना कुटुंबीयांपासून अलग ठेवून  त्याच्यावर उपचार करण्यासाठी तालुक्याच्या मुख्यालयी अथवा महसुली गावात कोरोना केअर सेंटर सुरू करण्यात आले हाेते, तर काही गावांमध्ये शाळा, समाजमंदिरात संशयित रुग्णांची व्यवस्था करण्यात आली होती. आता मात्र तिसऱ्या लाटेचा संभाव्य रुग्णवाढीचा वेग लक्षात घेता ग्रामपंचायतीच्या पातळीवरच ३० खाटांचे विलगीकरण कक्ष करण्याचा  निर्णय शासनाने घेतला असून,  त्यासाठी ग्रामपंचायतींना गेल्यावर्षी प्राप्त झालेल्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून त्यासाठी तरतूद करण्यात येणार आहे. पंधराव्या वित्त आयोगातून २५ टक्के रक्कम याकामी खर्च करण्यात येणार असून, ते खर्चाचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनी या संदर्भात विकास आराखडा तयार करावा त्याचबरोबर गटविकास अधिकारी, तालुका वैद्यकीय अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामसेवकांनी ही कार्यवाही करण्याचे निर्देश ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी दिले आहेत. ग्रामपंचायतींचा होकार महत्त्वाचाग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात विलगीकरण कक्ष उभारण्याची व त्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्याची मुभा देणारा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असला तरी, त्यासाठी ग्रामपंचायतींची परवानगी व मागणी महत्त्वाची मानली आहे. साधारणत: ३० खाटांचे विलगीकरण कक्ष उभारण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे.