‘त्या’ अधिकाऱ्यांच्या चौकशीला हिरवा कंदील

उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाचे उल्लंघन करत अनधिकृत असलेल्या ‘ग्रीन फिल्ड’ या मिळकतीची भिंत अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने पाडली. न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल महापालिकेला न्यायालयाने पुन्हा भिंत बांधावी, असे आदेशित करून एकप्रकारे शिक्षा ठोठावली.

नाशिक : उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाचे उल्लंघन करत अनधिकृत असलेल्या ‘ग्रीन फिल्ड’ या मिळकतीची भिंत अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने पाडली. न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल महापालिकेला न्यायालयाने पुन्हा भिंत बांधावी, असे आदेशित करून एकप्रकारे शिक्षा ठोठावली. यासाठी मनपाला सुमारे १७ लाख रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. या प्रकरणातील दोषी अधिकाºयांच्या नियमानुसार चौकशी करण्याबाबतच्या विषयावर महासभेत काथ्याकूट झाला. अखेर महापौर रंजना भानसी यांनी नियमानुसार चौकशी करण्याचे आदेश दिले.माजी महापौर प्रकाश मते यांच्या मालकीचे ‘ग्रीन फिल्ड’ लॉन्स अनधिकृत असल्याचे महासभेत अधिकाºयांनी पुन्हा स्पष्ट केले. या लॉन्सची संरक्षक भिंत न्यायालयाच्या आदेशान्वये पाडण्याची मोहीम सुरू असतानाच उच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश नगररचना विभागाला प्राप्त झाला; मात्र अधिकाºयांमध्ये आपापसांत समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे अखेर अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने मोहीम ‘फत्ते’ केली. यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान महापालिकेकडून झाला. दरम्यान, याप्रकरणी सुनावणीसाठी अधिकारी उपस्थित न राहिल्यामुळे न्यायालयाने थेट आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना पुढील सुनावणीस हजर राहण्याचे फर्मान काढले. मुंढे यांनी सुनावणीदरम्यान प्रशासनाची चूक मान्य करत प्रशासनप्रमुख या नात्याने न्यायालयाची माफी मागितली. यावेळी न्यायालयाने तोडलेली भिंत पुन्हा बांधण्याची ‘शिक्षा’ महापालिका प्रशासनाला सुनावली. याप्रकरणी अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे, उपआयुक्त (अतिक्रमण) रोहिदास बहिरम, उपमुख्यलेखाधिकारी सुरेखा घोलप, कार्यकारी अभियंता पांडुरंग चव्हाण यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करत ठपका ठेवण्यात आला. त्यांची विभागीय चौकशी मुंढे यांनी सुरू केली. सदर विषय पटलावर येताच सभागृहातील सदस्यांनी त्यास चौकशीचा अधिकार महासभेला असल्याचे सांगून आक्षेप घेत ठराव पुन्हा मागे घ्यावा, अशी मागणी केली. यावेळी प्रशासन सभागृहातील सदस्यांना साक्षीदार करत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. तसेच विभागीय अधिकाºयांनाही दोषी धरण्याची मागरी करण्यात आली. सदस्यांचे म्हणणे ऐकून घेत मुंढे यांनी प्रशासकीय बाजू मांडली. त्यानंतर भानसी यांनी नियमानुसार चौकशी करण्यास मान्यता दिली. यावेळी या प्रस्तावाला विरोध असल्याची बाब नोंद के ली जावी असे शिवसेना, कॉँग्रेस पक्षाच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.