शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्यात दोन-तीन भागात गुन्हेगारी वाढतेय, त्यात पुणे येतं; याला जबाबदार कोण? - सुप्रिया सुळे
2
"...तर तुम्हालाही अटक होईल"; राज ठाकरेंनी दिलेल्या आव्हानावर CM फडणवीस स्पष्टच बोलले
3
जागे राहा, सतर्क राहा, महाराष्ट्र विकला जाऊ देऊ नका; मनसे प्रमुख राज ठाकरेंचं जनतेला आवाहन
4
मोठी बातमी: सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरणात पोलिसांवर नव्हे, अज्ञातांवर खुनाचा गुन्हा
5
SIP चे दिवस गेले? आता लाँच होणार SIF; 'या' कंपनीला SEBI कडून मिळाली मंजुरी
6
नव्या भारताकडे दहशवाद्यांना मातीत गाडण्याची अन् शत्रूला घरात घुसून संपवण्याची क्षमता- योगी आदित्यनाथ
7
झुनझुनवालांनी 'या' कंपनीचे सर्व शेअर्स विकले, ३ वर्षात १११% रिटर्न; Zerodha च्या निखिल कामथांचीही आहे गुंतवणूक
8
"१५-२० वर्ष इथे राहूनही मराठी येत नसेल तर लाज वाटली पाहिजे...", श्रुती मराठे स्षष्टच बोलली
9
'ही' आहे अखेरची तारीख; इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल केलं नाही तर लागेल मोठा दंड, पाहा डिटेल्स
10
"...अन् कुंदन डोळे उघडतो", 'रांझणा'चा AI व्हिडिओ पाहिलात का? थिएटरमध्ये शिट्ट्यांचा कडकडाट
11
ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र मिळाल्याने चीनचा 'हा' शत्रू झाला खूश! करतोय अमेरिकेला धक्का देण्याची तयारी
12
कोकणातील प्रसिद्ध Red Soil Stories युट्युब चॅनेलच्या शिरीष गवस यांचं आकस्मिक निधन 
13
मानवी हाडे, लाल ब्लाऊजचा तुकडा अन् ATM कार्ड...; जमिनीत गाडलेल्या शेकडो मृतदेहाचे रहस्य उलगडणार
14
पीएम किसान योजनेच्या २०व्या हप्त्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा, असा तपासा स्टेटस
15
"अरुण जेटलींनी मला धमकावलं होतं"; राहुल गांधींच्या आरोपावर जेटलींच्या मुलाचे प्रत्युत्तर, "पर्रिकरांसोबतही तुम्ही..."
16
मुंबईत शिंदेसेना आक्रमक, काँग्रेसच्या टिळक भवनावर मोर्चा; पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना रोखले
17
शाळांना राजकारणापासून दूर ठेवा; आंध्र प्रदेश सरकारचा कौतुकास्पद निर्णय, नवी नियमावली वाचा
18
रशियाकडून कच्चं तेल खरेदी करणं बंद केलंय का? ट्रम्प यांच्या दाव्यावर भारतानं दिलं उत्तर
19
राज्यसभेत भाजपाचं 'शतक' पार! ३ वर्षांनी पुन्हा गाठली शंभरी; 'असा' रेकॉर्ड करणारा दुसरा पक्ष ठरला
20
Shravan Shanivar 2025: श्रावण शनिवारी केलेले 'हे' सोपे उपाय देतात शनी पीडेपासून मुक्ती!

गरीब कल्याण योजनेचा गहू-तांदूळ दाखल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 27, 2020 23:18 IST

नाशिक : लॉकडाऊनमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत आता गहूदेखील मिळणार असून, जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांसाठी गहू आणि तांदूळ पुरेसा उपलब्ध झाल्याची माहिती पुरवठा विभागाकडून देण्यात आली. मात्र रेशनच्या अनेक योजना सुरू असल्याने ग्राहकांना रेशनधान्याची माहिती मिळण्यात गोंधळ निर्माण होत असल्याच्या तक्रारीतही वाढ झालेली आहे.

ठळक मुद्दे३५ लाख लाभार्थी : दुसरीकडे धान्य मिळत नसल्याची ग्राहकांची तक्रार

नाशिक : लॉकडाऊनमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत आता गहूदेखील मिळणार असून, जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांसाठी गहू आणि तांदूळ पुरेसा उपलब्ध झाल्याची माहिती पुरवठा विभागाकडून देण्यात आली. मात्र रेशनच्या अनेक योजना सुरू असल्याने ग्राहकांना रेशनधान्याची माहिती मिळण्यात गोंधळ निर्माण होत असल्याच्या तक्रारीतही वाढ झालेली आहे.जिल्ह्यात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत सुमारे ३५ लाख लाभार्थी आहेत. या लाभार्थ्यांना यापूर्वी प्रति व्यक्ती पाच किलो तांदूळ वाटप करण्यात आलेला आहे. आता या योजनेतून गहूदेखील वितरित केला जाणार आहे. ग्राहकांना आता प्रति व्यक्ती तीन किलो गहू व दोन किलो तांदूळ मोफत दिला जात आहे. जिल्ह्यासाठी या योजनेनुसार अन्नधान्य वाटपासाठी १८०० मेट्रिक टन गहू व तांदळाची गरज असून, जुलै महिन्याचा स्टॉक उचलण्याचे काम रेशन दुकानदारांकडून सुरू करण्यात आला आहे.करोना संकटात लॉकडाऊनमुळे गरिबांची उपासमार होऊ नये यासाठी या योजनेतील लाभार्थ्यांना जुलै महिन्यापासून प्रति लाभार्थी तीन किलो गहू व दोन किलो तांदूळ मोफत दिले जात आहे. १५ जुलैपर्यंत राज्यात एकूण १८ लाख ९९ हजार ३३० रेशनकार्डधारकांना अन्नधान्य वाटप करण्यात आले असल्याचे पुरवठा अधिकारी अरविंद नरसीकर यांनी सांगितले.या योजनेतील लाभर्थ्यांसाठी महिन्याला गहू ११०० क्विंटल, तर ७०० क्विंटल तांदळाच्या स्टॉकची गरज आहे. जुलै महिन्याच्या एकूण धान्य साठ्यापैकी ६० टक्के अन्नधान्य उचलून त्याचे रेशन दुकानदारांनी वाटप केले आहे, तर उर्वरित साठा उचलण्यासाठी जिल्हा पुरवठा विभागाने येत्या ७ आॅगस्टपर्यंतची रेशन दुकानदारांना मुदतवाढ दिली असल्याचे सांगण्यात आले.डाळ मिळत नसल्याची तक्रारया योजनेंतर्गत एक किलो डाळदेखील दिली जाते. मात्र अनेक ग्राहकांकडून डाळ मिळत नसल्याची तक्रार केली जात आहे. नेमकी कोणती डाळ मिळणार, डाळ आली आहे किंवा नाही याबाबत ग्राहकांचा गोंधळ उडविणारी माहिती दिली जात आहे. पुरवठा विभागालादेखील डाळीबाबतची पुरेशी माहिती सांगता आलेली नाही.

 

टॅग्स :Public Transportसार्वजनिक वाहतूकGovernmentसरकार