ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची होणार चौकशी

दोन हजार लोकसंख्या असलेल्या गावात पाणीपुरवठा योजनेसाठी ३५ किलोमीटर पाइपलाइन टाकून पाणीपुरवठा केल्याचा अजब प्रकार जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने केल्यामुळे या विभागाने गेल्या वर्षभरात कोट्यवधी रुपये खर्चाच्या अनेक योजनांविषयी शंका उपस्थित करण्यात आली असून, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने केलेल्या ५० लाखांपुढील खर्चाच्या कामांच्या योजनांची तपासणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने त्रिदस्यीय समिती गठीत केली आहे.

ठळक मुद्देअजब प्रकार : पाण्यासाठी ३५ किलोमीटर टाकली पाइपलाइन

नाशिक : दोन हजार लोकसंख्या असलेल्या गावात पाणीपुरवठा योजनेसाठी ३५ किलोमीटर पाइपलाइन टाकून पाणीपुरवठा केल्याचा अजब प्रकार जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने केल्यामुळे या विभागाने गेल्या वर्षभरात कोट्यवधी रुपये खर्चाच्या अनेक योजनांविषयी शंका उपस्थित करण्यात आली असून, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने केलेल्या ५० लाखांपुढील खर्चाच्या कामांच्या योजनांची तपासणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने त्रिदस्यीय समिती गठीत केली आहे. या समितीने पाहणी करून आपला अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सादर केल्यानंतरच योजनेला मंजुरी देण्याचे ठरविण्यात आले आहे.जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या योजनांमध्ये ‘पाणी मुरत’ असल्याच्या तक्रारी सदस्यांनी केल्या आहेत.पाण्याचा स्रोत असलेल्या भागापासून गावांपर्यंत पाइपलाइनद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी या योजनेच्या माध्यमातून खर्च केला जातो. या कामांना मान्यता देण्यापूर्वी किंवा काम पूर्ण झाल्यावर अभियंता त्या कामांची पाहणी करत नसून, निव्वळ कागदोपत्री घोडे नाचवून काम पूर्ण झाल्याचे दाखवून पैसे काढले जात असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या.एका पाणीपुरवठा योजनेसाठी सिन्नर ते नाशिक इतक्या अंतराची पाइपलाइन टाकली गेल्याचे कागदोपत्री उदाहरण सभागृहात देण्यात आले. या विभागाने टंचाईच्या नावाखाली गेल्या दोन वर्षात कोट्यवधी रुपयांच्या योजनांना मंजुरी दिली व योजना पूर्णत्वास आल्याचे दाखवून पैसे काढले. प्रत्यक्षात गावांना पाणीपुरवठा होऊच शकला नसल्याचा आरोप करण्यात आला. या सर्व प्रकरणात केवळ एक अधिकारी दोषी नसून त्यांच्या हाताखाली काम करणारे अन्य अधिकारी व ठेकेदाराच्या संगनमताने कामांमध्ये ह्यपाणीह्ण मुरत असल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षात पाणीपुरवठा विभागाने केलेल्या कामांची तपासणी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त करण्याचा ठराव डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी मांडला. त्यास बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी अनुमोदन दिले.एक कोटी रुपयांवरील कामे मंजूर करण्यापूर्वी ही समिती प्रत्यक्ष कामाची पाहणी करून त्याचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी ठेवतील. त्यांनी मंजुरी दिल्यानंतरच या कामांना सुरुवात होणार असून, एककोटींच्या पुढील योजनांच्या मंजुरीसाठी प्रत्यक्ष पाहणी केल्याशिवाय मंजुरी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.