शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी बातमी: सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरणात पोलिसांवर नव्हे, अज्ञातांवर खुनाचा गुन्हा
2
राज्यात दोन-तीन भागात गुन्हेगारी वाढतेय, त्यात पुणे येतं; याला जबाबदार कोण? - सुप्रिया सुळे
3
राजा रघुवंशीच्या भावाच्या पत्नीने केला सनसनाटी दावा, म्हणाली, "माझ्या मुलाचा बाप…’’
4
"...तर तुम्हालाही अटक होईल"; राज ठाकरेंनी दिलेल्या आव्हानावर CM फडणवीस स्पष्टच बोलले
5
संजय बांगरची 'ट्रान्सजेंडर' मुलगी अनाया बांगर हिची धडाकेबाज फटकेबाजी, पाहा फलंदाजीचा VIDEO
6
जागे राहा, सतर्क राहा, महाराष्ट्र विकला जाऊ देऊ नका; मनसे प्रमुख राज ठाकरेंचं जनतेला आवाहन
7
"शाहरुखपेक्षा विकी कौशलने सॅम बहादूरमध्ये चांगलं काम केलं होतं", राष्ट्रीय पुरस्कारावर लेखिकेची पोस्ट
8
Yavat Violence: "बाहेरून आलेले लोक तिथे..." यवत हिंसाचाऱ्याच्या घटनेवर सुप्रिया सुळेंची प्रतिक्रिया
9
SIP चे दिवस गेले? आता लाँच होणार SIF; 'या' कंपनीला SEBI कडून मिळाली मंजुरी
10
Ritual: एखाद्या व्यक्तीच्या निधनानंतर घरात तीन दिवस का केला जात नाही स्वयंपाक? वाचा शास्त्र!
11
झुनझुनवालांनी 'या' कंपनीचे सर्व शेअर्स विकले, ३ वर्षात १११% रिटर्न; Zerodha च्या निखिल कामथांचीही आहे गुंतवणूक
12
"१५-२० वर्ष इथे राहूनही मराठी येत नसेल तर लाज वाटली पाहिजे...", श्रुती मराठे स्षष्टच बोलली
13
'ही' आहे अखेरची तारीख; इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल केलं नाही तर लागेल मोठा दंड, पाहा डिटेल्स
14
"...अन् कुंदन डोळे उघडतो", 'रांझणा'चा AI व्हिडिओ पाहिलात का? थिएटरमध्ये शिट्ट्यांचा कडकडाट
15
ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र मिळाल्याने चीनचा 'हा' शत्रू झाला खूश! करतोय अमेरिकेला धक्का देण्याची तयारी
16
कोकणातील प्रसिद्ध Red Soil Stories युट्युब चॅनेलच्या शिरीष गवस यांचं आकस्मिक निधन 
17
मानवी हाडे, लाल ब्लाऊजचा तुकडा अन् ATM कार्ड...; जमिनीत गाडलेल्या शेकडो मृतदेहाचे रहस्य उलगडणार
18
पीएम किसान योजनेच्या २०व्या हप्त्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा, असा तपासा स्टेटस
19
"अरुण जेटलींनी मला धमकावलं होतं"; राहुल गांधींच्या आरोपावर जेटलींच्या मुलाचे प्रत्युत्तर, "पर्रिकरांसोबतही तुम्ही..."
20
मुंबईत शिंदेसेना आक्रमक, काँग्रेसच्या टिळक भवनावर मोर्चा; पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना रोखले

बीएलओ मानधन घोटाळ्याची चौकशी सुरू

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 24, 2018 01:16 IST

भारत निवडणूक आयोगाच्या मतदार नोंदणी अभियानासाठी मतदान केंद्रनिहाय नेमलेल्या बीएलओंची कागदोपत्री नेमणूक करून त्यांच्या मानधनाचा घोटाळा करण्याच्या घटनेची जिल्हा प्रशासनाच्या अंतर्गत लेखापरीक्षण विभागाकडून चौकशी सुरू करण्यात आली असून, त्याची सुरुवात मालेगावपासून झाली आहे.

नाशिक : भारत निवडणूक आयोगाच्या मतदार नोंदणी अभियानासाठी मतदान केंद्रनिहाय नेमलेल्या बीएलओंची कागदोपत्री नेमणूक करून त्यांच्या मानधनाचा घोटाळा करण्याच्या घटनेची जिल्हा प्रशासनाच्या अंतर्गत लेखापरीक्षण विभागाकडून चौकशी सुरू करण्यात आली असून, त्याची सुरुवात मालेगावपासून झाली आहे. सहा सदस्यीय समितीने गेल्या दोन दिवसांपासून मालेगावी तळ ठोकून काही कागदपत्रे ताब्यात घेतली आहेत. या संदर्भात ‘लोकमत’ने सर्वप्रथम वृत्त प्रसिद्ध करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. एप्रिल महिन्यात निवडणूक आयोगाने मतदार याद्या अद्ययावतीकरणाची विशेष मोहीम हाती घेऊन मतदार यादीत छायाचित्र नसलेल्या मतदारांचे फोटो गोळा करण्याचे ठरविले होते. जिल्ह्णात सुमारे एक लाखाहून अधिक मतदारांचे छायाचित्रे गोळा करण्याचे काम बीएलओंवर सोपविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात महिना उलटूनही अवघे १३ टक्के छायाचित्रे गोळा करण्यात आले. या संदर्भात आढावा घेतला असता, मालेगाव मध्य व मालेगाव बाह्ण विधानसभा मतदारसंघासाठी नेमलेल्या बीएलओंनी एकही छायाचित्र गोळा केले नसल्याचे आढळून आले. निवडणूक आयोगाकडून बीएलओंना दरवर्षी पाच हजार रुपये मानधन निवडणुकीच्या कामासाठी दिले जाते. मालेगाव मध्य व बाह्ण या दोन्ही मतदारसंघासाठी नेमलेल्या जवळपास एक हजार बीएलओंना दरवर्षी मानधन अदा करण्यात येत असूनही त्यांच्याकडून निवडणुकीचे कामे मात्र केली जात नसल्याची बाब प्रकर्षाने पुढे येताच, प्राथमिक चौकशीत मालेगाव तहसील कार्यालयातील निवडणूक शाखेतील कर्मचाऱ्याने आपले नातेवाईक, मित्र-मैत्रिणींना कागदोपत्री बीएलओ दाखवून त्यांच्या खात्यावर मानधन जमा करून त्याचा अपहार केल्याची बाब उघडकीस आली होती. मालेगावप्रमाणे जिल्ह्णातील अन्य विधानसभा मतदारसंघातही असाच प्रकार घडण्याची शक्यता गृहीत धरून ‘लोकमत’ने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी अंतर्गत लेखापरीक्षकांची समिती नेमण्यात आली असून, या समितीने दोन दिवसांपासून मालेगावी मुक्काम ठोकून चौकशीला सुरुवात केली आहे. सन २०१४ पासून नेमलेल्या बीएलओंची माहिती या समितीने मागविली आहे तसेच चार वर्षांपासूनचे तहसीलदार, नायब तहसीलदार व निवडणूक कर्मचाºयांची चौकशी केली जाणार आहे.

टॅग्स :Electionनिवडणूक