नाशिक : शासन निर्णयानुसार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याकडून कामाची बयाणा रक्कम घेऊ नये, तसेच अनामत रकमेपैकी ५० टक्के रकमेमध्ये सवलत देण्यात यावी, असे असताना जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागांकडून या नियम-निकषांना हरताळ फासला जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेने केला आहे.संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे मागण्या मांडल्या. गेल्या दोन दिवसांपासून जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागाचे आॅनलाइन कामकाज बंद असून, त्याचा फटका जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांना बसत असल्याचा आरोप संघटनेने मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंभरकर यांच्याशी बोलताना केला. तसेच सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांकडून कामांची बयाणा रक्कम घेण्यात येऊ नये, तसेच त्यांच्याकडून कामांच्या एक टक्का अनामत घेण्याऐवजी अर्धा टक्का अनामत रक्कम घेण्यात यावी, असा शासन निर्णय असताना प्रत्यक्षात लघुपाटबंधारे विभागाकडून मात्र सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांची बयाणा आणि अनामत रकमेसाठी अडवणूक करण्यात येत असल्याची बाब संघटनेचे कार्याध्यक्ष विनायक माळेकर, राजू पानसरे, संजय आव्हाड, निसर्गराज सोनवणे यांनी शंभरकर यांच्या निदर्शनास आणून दिली. (प्रतिनिधी)
बेरोजगार अभियंत्यांवर जिल्हा परिषदेकडून अन्याय
By admin | Updated: December 15, 2015 23:13 IST