तणाव टाळल्याने औद्योगिक शांतता

केंद्र सरकारने लागू केलेला जीएसटी आणि नोटबंदी या निर्णयामुळे उद्योग क्षेत्राला सावरायला थोडा वेळ लागला. काही प्रमाणात कामगारांवरही परिणाम झाला होता. तरीही औद्योगिक कामगारांना हे वर्ष दिलासादायक ठरले आहे.

सातपूर : केंद्र सरकारने लागू केलेला जीएसटी आणि नोटबंदी या निर्णयामुळे उद्योग क्षेत्राला सावरायला थोडा वेळ लागला. काही प्रमाणात कामगारांवरही परिणाम झाला होता. तरीही औद्योगिक कामगारांना हे वर्ष दिलासादायक ठरले आहे. वेतनवाढीचे करार होण्याबरोबरच संभाव्य संप मिटवून औद्योगिक शांतता अबाधित राखण्यात कामगार उपायुक्त कार्यालयाला यश मिळाले आहे, तर कामगार संघटनांनीदेखील समन्वयाची भूमिका बजावल्यामुळेच सकारात्मक वातावरण निर्माण होऊ शकले आहे.  वर्षभरात जवळपास आठ ते दहा कारखान्यांतील कामगारांनी वेतनवाढीच्या करारासंबंधात संप पुकारण्याची नोटीस व्यवस्थापनाला बजावली होती. कामगार उपायुक्त कार्यालयाने यशस्वी मध्यस्थी करीत तडजोड घडवून आणल्याने संभाव्य संप मिटलेत. शिवाय वेतनवाढीचे यशस्वी करार झालेले आहेत. महिंद्रा अँड महिंद्रा, इंडियन रायिटंग (५ युनिट), मेमको, सिप्रा (३ युनिट), जेबीएम आॅटो, आनंद आय पॉवर, हिंदुस्थान नॅशनल ग्लास, केट्रॉस, ग्लॅक्सो, कॉक्स फार्मा आदींसह अन्य कारखान्यांमधील कामगारांना भरघोस वेतनवाढ मिळवून देणारे वेतनवाढीचे करार झालेले आहेत.  महिंद्रा इंटरट्रेड कंपनीत स्थानिक कामगारांचा रोजगाराचा प्रश्न मिटविण्यात यश मिळाले आहे, तर रिलायबल आॅटोटेक, सागर इंडस्ट्रीज, कामगारांनी संपाची नोटीस दिली होती. ही नोटीस मागे घ्यायला भाग पाडून व्यवस्थापन आणि कामगार यांच्यात चर्चा घडवून आणली. जिंजर हॉटेल व्यवस्थापनाने २५ कामगारांना कामावरून काढून टाकल्याची तक्रार होती. त्यानंतर त्यांच्या नऊ कामगारांना कामावर घेण्यात आले. त्यामुळे बऱ्यापैकी कामगारांना न्याय देण्यात यश आले आहे.२८६ कामगारांना मिळाली  सव्वा कोटींची थकीत देणीअनेक कारखाना व्यवस्थापन कामगारांची देणी, वेतन थकवतात. असे कामगार दाद मागण्यासाठी कामगार उपायुक्त कार्यालयाकडे धाव घेतात. वर्षभरात इनाम बायोटेक, ज्योती स्ट्रक्चर यांसह अनेक कारखान्यांतील ज्या कामगारांनी तक्र ारी दाखल केल्या त्या कामगारांना २८६ कामगारांना एक कोटी १९ लाख ९८ हजार ८३७ रु पयांची देणी, थकीत वेतनवाढ मिळवून दिल्या आहेत, तर रिंगप्लस अ‍ॅक्वा सिन्नर, सगुणा फुड्स, ड्राइव्ह लाइन (पूर्वीची महिंद्रा सोना) या तीन कारखान्यांतील कामगारांना भरघोस वेतन वाढ मिळवून दिल्याने तेथील ३९६ कामगारांना १३ कोटी रु पयांचा आर्थिक लाभ मिळाला आहे आणि इंडियन रायिटंग, मेमको, जेबीएम आॅटो या कारखान्यातील कामगारांनादेखील तीन कोटी २८ लाख रु पयांचा आर्थिक लाभ मिळवून दिला आहे, तर १५० हंगामी कामगारांनी कायम करण्यात आले आहे.औद्योगिक क्षेत्रात शांतता अबाधित राखून कामगार उपायुक्त कार्यालयाने कामगार संघटना आणि व्यवस्थापन यांच्यात समन्वय साधून संप घडू न देता तसेच निष्पक्षपद्धतीने वेतनवाढीचे यशस्वी करार केलेले आहेत. नाशिकविषयी बाहेर सकारात्मक संदेश जावा. नवीन गुंतवणूक यावी यासाठी प्रयत्न करीत आहे. व्यवस्थापन आणि कामगार संघटना यांची सहकार्याची भावना राहिल्याने वेतनवाढीचे करार होण्यास मदत झाली आहे.  - रविराज इळवे  सहायक कामगार आयुक्त, नाशिककामगार उपायुक्त कार्यालयाकडून कामगारांना न्याय देण्याचा कायम प्रयत्न केला आहे. कामगारांनी दाखल केलेल्या तक्र ारींची तत्काळ दखल घेऊन त्यांना त्यांची थकीत देणी मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. २०१३ पासून बंद पडलेली एक्सएलओ कंपनी पूर्ववत सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यापूर्वीच कामगारांना त्यांची थकीत देणी मिळवून दिली. कामगारांचा दबाव, संप, अशा परिस्थितीत यशस्वी करार घडवून आणले.  - किशोर दहीफळकर ,सहायक आयुक्त, नाशिक