औद्योगिक वसाहतीला पांजरापोळची जागा घेणार

नाशिकला अतिरिक्त औद्योगिक वसाहतीसाठी आता पांजरापोळची ३०० हेक्टर जागा ताब्यात घेण्यासाठी एमआयडीसीकडून हालचाली सुरू झाल्या

सातपूर : नाशिकला अतिरिक्त औद्योगिक वसाहतीसाठी आता पांजरापोळची ३०० हेक्टर जागा ताब्यात घेण्यासाठी एमआयडीसीकडून हालचाली सुरू झाल्या असून, लवकरच भूसंपादनाचा प्रस्ताव शासन दरबारी पाठविण्यात येणार आहे. जागेचा प्रश्न सुटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. याबाबत मंगळवारी जिल्हा उद्योग केंद्रात बैठक घेण्यात येऊन पांजरापोळच्या जागेची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण बैठकीस महसूल विभागाचे कोणीही अधिकारी उपस्थित न राहिल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.  गेल्या अनेक दिवसांपासून निमा, आयमासह विविध औद्योगिक संघटनांकडून मोठे उद्योग यावेत म्हणून शासन दरबारी पाठपुरावा सुरू आहे. मोठ्या उद्योगांनी नाशिकला यायची तयारी दाखविली तरी जागेचा प्रश्न आहेच. सर्वप्रथम जागा मिळवावी म्हणून स्थानिक जिल्हा प्रशासनबरोबर प्राथमिक बैठक घेऊन पांजरापोळची जागा मागण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार औद्योगिक संघटना, एमआयडीसी, जिल्हा उद्योग केंद्र यांची संयुक्त बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस पांजरापोळकडे असलेल्या जागेची त्यांना खरोखरच गरज आहे का, अशी विचारणा केली असता पांजरापोळकडे १३९ वर्षांपासून चुंचाळे येथे ३२७ हेक्टर आणि सारोळे येथे १७९ हेक्टर जागा असून, या जागेवर १३०० गोधन आहे. त्यात २४० दुभते प्राणी आहेत आणि ५ ते ६ लाख झाडे आहेत. या जागा खरेदी केलेल्या म्हणजेच पांजरापोळच्या मालकीच्या आहेत, अशी माहिती पांजरापोळच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.  पांजरापोळकडे खूप जागा असून, त्यातील काही जागा नाशिकच्या औद्योगिक विकासासाठी जागा द्यावी. जागा सहज देणार नसतील तर आवश्यक त्या जागेचे भूसंपादन करावे, अशी मागणी उपस्थितांनी केली. या बैठकीस जिल्हा उद्योग केंद्राचे सहसंचालक पी. पी. देशमुख, महाराष्ट्र चेंबर्सचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा, निमाचे माजी अध्यक्ष मंगेश पाटणकर, धनंजय बेळे, सरचिटणीस तुषार चव्हाण, आयमाचे अध्यक्ष वरुण तलवार, शशिकांत जाधव, प्रदीप पेशकार, राजेंद्र अहिरे, कमलेश नारंग, राजेंद्र अहिरे, पांजरापोळचे सागर आगळे, तुषार पालेजा, अ‍ॅड. अनिल आहुजा, उदय जोशी आदी उपस्थित होते.सकारात्मक विचार करावापांजरापोळला एवढ्या जागेची खरंच गरज आहे का? त्यातील ३००.२७ हेक्टर जमीन औद्योगिक विकासासाठी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. या मागणीचा सकारात्मक विचार करावा. अन्यथा एमआयडीसीच्या भूसंपादन नियमानुसार जागा ताब्यात घेतली जाईल, असा इशारा एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारी हेमांगी पाटील यांनी या बैठकीत दिला.