लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : पेटंट कायदा करताना भारताने केलेल्या कायद्यातील काही तरतुदी बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांची मक्तेदारी मोडीत काढणाऱ्या ठरत आहेत. त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारताविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गदारोळ माजवत असून, वादग्रस्त तरतुदी काढण्यासाठी भारतावर दबाव वाढत आहे. या दबावाला बळी पडून लोकोपयोगी तरतुदी हटविल्यास भारतच नव्हे तर तिसऱ्या जगातील देशांसमोर औषधांच्या उपलब्धतेचा मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे मत बौद्धिक संपदातज्ज्ञ मृदुला बेळे यांनी व्यक्त केले. दवप्रभा फिल्म अ‍ॅन्ड प्रॉडक्शनच्या वतीने झेप सांस्कृतिक मंडळाच्या वतीने शिक्षणतज्ज्ञ भावना भार्गवे स्मृती व्याख्यानमालेअंतर्गत मृदुला बेळे यांनी तिसरे पुष्प ‘कथा औषध आणि पेटंटची’ या विषयावर गुंफले. शंकराचार्य संकुल येथे झालेल्या या कार्यक्रमात त्यांनी पेटंटचा इतिहास आणि तो मंजूर करण्याची पद्धत या विषयावर सखोल विवेचन केले.स्वतंत्र भारताने पेटंट धोरणासाठी आधी बक्षी टेकचंद आणि नंतर अय्यंगार कमिटी नियुक्त केली. या समितीने १९७० मध्ये पेटंटसाठी शिफारसी करताना उत्पादनासाठी पेटंट न देता प्रक्रियेसाठी पेटंट देण्याची तरतूद केली. जागतिक स्तरावरील कंपन्यांनी ही बाब हेरून गॅट कराराच्या माध्यमातून उत्पादनासाठी पेटंटची अट घातली. भारताने आपल्या पेटंट कायद्यात सुधारणा करताना तिसऱ्या कलमातील ड मध्ये पेटंट घेतलेल्या कोणत्याही औषधात बदल करून पुन्हा पेटंट घ्यायचे असेल रुग्णांना ते उपयुक्त ठरेल हे सप्रमाण सिद्ध करण्याची अट घातली. त्यामुळे एव्हरग्रीन पेटंटसाठी मखलाशी करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची अडचण होत आहे. याशिवाय महागडी औषधे उपलब्ध होत नसेल किंवा रुग्णांना ती योग्य प्रमाणात मिळत नसेल तर अन्य कंपन्यांकडून ही औषधे तयार करण्याची अट घातली. स्वीत्झर्लंड आणि अन्य एका बहुराष्ट्रीय कंपनीला या नियमांचा फटका बसल्याने पेटंट नियमात बदल करण्यासाठी भारतावर दबाव असल्याचे त्या म्हणाल्या. प्रास्ताविक प्रा. डॉ. वृंदा भार्गवे यांनी केले. दत्तात्रेय भार्गवे यांच्या हस्ते बेळे यांचा सत्कार करण्यात आला.
पेटंट कायद्यातील बदलासाठी भारतावर दबाव
By admin | Updated: July 17, 2017 00:18 IST