नाशिक : ग्रामीण भागातील महिला व बालकांच्या आरोग्याची काळजी वाहणाऱ्या जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविकांचा गेल्या तीन महिन्यांपासून थकलेला मोबाईल भत्ता अदा करण्याबरोबरच चालू महिन्यापासून शासनाने दरमहा चारशे रूपयांवरून सहाशे रूपये मोबाईल भत्ता वाढवून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची रक्कमही महिला व बालकल्याण विभागाला प्राप्त झाली आहे. ग्रामीण भागातील स्तनदा, गरोदर मातांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याबरोबरच किशोरवयीन मुलींची आरोग्य तपासणी व शून्य ते पाच वयोगटातील बालकांचे दरमहा वजन घेणे, त्यांना पोषण आहार पुरवणे, गावातील प्रत्येक व्यक्तीची नोंद ठेवणे अशी बहुविध कामे अंगणवाडी सेविकांकडून केली जातात. यापूर्वी ही सारी कामे करताना त्यांना त्याच्या नोंदी ठेवाव्या लागत होत्या. त्यासाठी अकरा प्रकारचे रजिस्टर भरावे लागते. आता मात्र काही वर्षांपासून शासनाने ही सर्व माहिती ऑनलाईन भरण्याची सक्ती केली असून, त्यासाठी त्यांना स्मार्टफोन देण्यात आले असून, मोबाईलच्या रिचार्जसाठी दरमहा चारशे रूपये अदा केले जात होते. परंतु, गेल्या डिसेंबर महिन्यापासून शासनाने अनुदानच वितरीत न केल्याने अंगणवाडी सेविकांच्या कामकाजावर परिणाम होत होता. मुळातच तुटपुंजे वेतन व त्यात मोबाईलचा खर्च पेलवेनासा झालेला असताना त्यात शासनाकडून वेळच्यावेळी ऑनलाईन माहिती मागविण्यात येत होती. नाशिक जिल्ह्यात सुमारे पाच हजारांच्या आसपास अंगणवाडी सेविका असून, गेल्या तीन महिन्यांपासून त्यांना भ्रमणध्वनीचा भत्ता अदा करण्यात आलेला नव्हता. दोनच दिवसांपूर्वी शासनाने डिसेंबर ते फेबुवारी या तीन महिन्यांच्या कालावधीतील थकीत २२ लाख ८०० रूपयांची रक्कम अदा केली असून, ही रक्कम अंगणवाडी सेविकांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बालकल्याण विकास अधिकारी दीपक चाटे यांनी दिली.
दरम्यान, मोबाईल कंपन्यांनी कॉलचे दर व इंटरनेटचे दरही वाढवले असून, त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांना दरमहा दिले जाणारे चारशे रूपयांचे अनुदान अपुरे पडत असल्याची बाब लक्षात घेऊन सरकारने चारशे रूपयांऐवजी सहाशे रूपये मोबाईल भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिनांक १ मार्चपासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली असून, पहिल्या टप्प्यात मार्च ते मे या तीन महिन्यांचे ३३ लाख एक हजार २०० रूपये अनुदान नाशिक जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले आहे. मोबाईल भत्त्यात वाढ केल्याने अंगणवाडी सेविकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.