हजारो मिळकतींना  वाढीव भुर्दंड

महापालिकेने चालू आर्थिक वर्षांपासून घरपट्टीचा आधार असलेल्या वार्षिक भाडेमूल्यात वाढ केली असल्याने पूर्णत्वाचा दाखला नसलेल्या ६२ हजार मिळकतींना वाढीव घरपट्टीचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे, परंतु त्याचबरोबर शेकडो इमारत किंवा घरमालकांनी घरपट्टी लागू करण्यासाठी अनेकदा महापालिकेत चकरा मारल्या तेव्हा आता सर्वेक्षण चालू आहे

नाशिक : महापालिकेने चालू आर्थिक वर्षांपासून घरपट्टीचा आधार असलेल्या वार्षिक भाडेमूल्यात वाढ केली असल्याने पूर्णत्वाचा दाखला नसलेल्या ६२ हजार मिळकतींना वाढीव घरपट्टीचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे, परंतु त्याचबरोबर शेकडो इमारत किंवा घरमालकांनी घरपट्टी लागू करण्यासाठी अनेकदा महापालिकेत चकरा मारल्या तेव्हा आता सर्वेक्षण चालू आहे आता घरपट्टी लागू करता येणार नाही असे सांगून मिळकतधारकांना परत पाठविण्यात आले आणि आता सुधारित दरामुळे या मिळकतींना घरपट्टी लागू होणार असल्याने महापालिकेच्या नकाराचा अकारण भुर्दंड या मिळकतधारकांना सोसावा लागणार आहे.महापालिका हद्दीतील शेकडो मिळकतींना घरपट्टी नाही अनेकांनी अस्तित्वातील घरांच्या बांधकामात बदलदेखील केले होते. त्याचे सर्वेक्षण महापालिकेच्या वतीने गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून सुरू होते. याच दरम्यान अनेक नवीन इमारती झाल्या तसेच अतिरिक्तबांधकाम करणाऱ्या मिळकतधारकांनी महापालिकेच्या विभागीय कार्यालय आणि मुख्यालयातदेखील येऊन घरपट्टी लागू करण्याची मागणी केली होती त्यावेळी आता सर्वेक्षण सुरू आहे. ते संपल्यानंतरच घरपट्टी लागू होईल, असे संबंधितांना सांगण्यात आले. इतकेच नव्हे तर त्यांचे घरपट्टी नावावर करण्याचे अर्जदेखील दाखल करून घेतले नाही. सर्वेक्षण दाखल झाल्यानंतर घरपट्टी लागू होईल म्हणून आश्वस्त झालेल्या मिळकतधारकांना आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मात्र दरवाढीचा शॉक दिला.फेबु्रवारी महिन्यात दाखल झालेल्या आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी १ एप्रिलपासून घरपट्टीसाठी आधार असलेल्या वार्षिक भाडेमूल्यात वाढ केली आहे. अशाप्रकारे दरवाढ होईल याची पुसटशी कल्पना नसलेल्या ६२ हजार मिळकतधारकांना मोठा धक्का बसला आहे.या यंत्रणेचा काय उपयोग?शहरात नवीन इमारत अथवा घर बांधण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नगररचना विभागाच्या वतीने संबंधितांना पूर्णत्वाचा दाखला दिला जातो. त्याचीच एक प्रत घरपट्टी विभागाला दिली जाते. कर लागू करणे ही संबंधित नागरिकांबरोबरच मनपाचीदेखील जबाबदारी आहे. त्यामुळे खरे तर नागरिकांनी अर्ज न करताच महापालिकेने संबंधितांकडून कागदपत्रे मागविली जाऊ शकतात, परंतु असे काहीच होत नाही. नगररचना विभागाने कळवूनही कर्मचारी घरपट्टी लागू करीत नसतील आणि घरपट्टी लागू करण्यासाठी चिरीमिरीची अपेक्षा बाळगून असतील तर मग नागरिकांचा काय दोष, असा प्रश्न केला जात आहे.