नाशिक : अधिकार नसतानाही गेल्या अनेक वर्षांपासून निव्वळ जनतेची गैरसोय टाळण्यासाठी तलाठी, मंडळ अधिकाºयांंकडून दिले जाणारे विविध प्रकारचे शासकीय व कृषी दाखले देण्यास गेल्या दहा दिवसांपासून बंद करण्यात आल्याने या दाखल्यांअभावी नागरिकांची शासकीय कामांसाठी गैरसोय होऊ लागली असून, त्याचा फटका शैक्षणिक कारणांसाठी विद्यार्थ्यांना बसू लागला आहे. दाखल्यांसाठी नागरिकांची वणवण होत असताना जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी मात्र हातावर हात धरून बसले आहेत.दैनंदिन शासकीय कामासाठी लागणारे उत्पन्न, वारस, रहिवास यासह जवळपास वीस प्रकारचे दाखले आजवर तलाठी व मंडळ अधिकाºयांकडून दिले जात होते. परंतु मध्यंतरीच्या काळात काही न्यायिक प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी तलाठी, मंडळ अधिकाºयांना धारेवर धरत नोटिसा काढल्या तसेच शासनालाही नोटिसा बजावून तलाठ्यांना कायदेशीर अधिकार नसताना दाखले देण्याचे कारण काय, अशी विचारणा केली होती. मुळात नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी तलाठ्यांकडून आपल्याच अधिकारात सदरचे दाखले दिले जात असताना त्यातून वाद होऊ लागल्याने तलाठ्यांच्या राज्यस्तरीय संघटनेने २ आॅक्टोबरपासून कोणतेही दाखले देण्यास नकार दिला आहे. तलाठ्यांच्या या कृतीमुळे मात्र सामान्य जनता व विशेष करून शेतकरी वर्गाची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. रहिवास, उत्पन्न, वारसाची नोंद, शेतजमिनीचा नकाशा, विभुक्त कुटुंबाचा दाखला, विभक्त कुटुंब दाखला, वंशावळ पंचनामा, नातेसंबंधांचा दाखला, शेतकरी असल्याचा दाखला, भूमिहीन असल्याचा दाखला, शेतमजुराचा दाखला अशा विविध प्रकारचे दाखले मिळणे बंद झाले आहे. सदरचे दाखले घेण्यासाठी नागरिक तलाठी कार्यालयात गेल्यावर त्यांना स्पष्ष्टपणे नकार दिला जात असून, तहसीलदारांकडून अशाप्रकारचे दाखले देण्याचे अधिकार आपल्याला नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे सदरचे दाखले कोण देईल व कोठे मिळतील, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
दाखले बंद झाल्याने गैरसोय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 13, 2017 00:30 IST