नाशिक : महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील वाहनतळासाठी आरक्षित भूखंड मूळमालकाकडून विकसित करण्याच्या योजनेत मोठे भूखंडाचे श्रीखंड काही बिल्डरांनी लाटले आहे. वाहनतळावरील जागांवर व्यापारी संकुले बांधली, परंतु एकतर वाहनतळाच्या जागाच महापालिकेच्या ताब्यात दिल्या नाहीत किंवा त्याचा वापर त्या व्यापारी संकुलांसाठीच होत आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर कारभाराविरुद्ध आता शिवसेनेने रणश्ािंग फुंकले आहे. संबंधित विकासकांवर कारवाई करून किमान वाहनतळाच्या जागा तातडीने ताब्यात घ्याव्या, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे.यासंदर्भात शिवसेनेचे पदाधिकारी आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांची भेट घेणार असून, त्याचबरोबर सेव्ह पार्किंग अशी मोहीम हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते यांनी दिली. शहरात सध्या वाहनतळांचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुरेशा जागा उपलब्ध मोक्याच्या ठिकाणी उपलब्ध होत नसल्याने मेकॅनिकल पार्किंग, पझल पार्किंगचा शोध घेतला जात आहे. मात्र स्मार्ट सिटी करीत असताना दुसरीकडे मात्र साधे वाहनतळही उपलब्ध होत नसेल तर काय उपयोग? असा प्रश्न बोरस्ते यांनी केला आहे.शहराच्या अगोदरच्या विकास आराखड्यात दर्शविण्यात आलेली ३३ आरक्षणे वादग्रस्त ठरली होती. आरक्षित जागा मूळमालकाकडून विकसित करून घेऊन ही जागा महापालिकेला विनामूल्य मिळावी यासाठी असलेल्या समावेशक आरक्षण विकासाची तरतूद आहे.२८ पैकी फक्त पाच भूखंडांचे भूसंपादनसध्या महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील २८ वाहनतळांच्या आरक्षित भूखंडांपैकी पाचच भूखंडांचे भूसंपादन सुरू असून, उर्वरित भूखंड काही एआर अंंतर्गत तर काही टीडीआरने घेण्यात येत आहेत बहुतांशी भूखंडांचे आरक्षण ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्नही सुरू केलेले नाही. महापालिका दरवर्षी कोट्यवधी रुपये वेगवेगळ्या भूखंडांच्या भूसंपादनासाठी खर्च करण्यात येतात. परंतु वाहनतळासाठी आरक्षित भूखंड का टाळण्यात येतात, असा प्रश्न करण्यात येणार आहे.