नाशिक महापालिकेतील आॅटो डीसीआर प्रणालीत महिनाभरात सुधारणा

आयुक्तांची ग्वाही : कंपनीला १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत

ठळक मुद्दे दि. १ मे २०१७ पासून लागू करण्यात आलेल्या आॅटो डीसीआर प्रणालीच्या कार्यपद्धतीविषयी अभियंते व वास्तुविशारदांकडून विविध शंका उपस्थितकोणत्याही परिस्थितीत आॅनलाइनद्वारेच बांधकाम परवानगी देण्यावर आयुक्त ठाम आहेत

नाशिक - महापालिकेतील नगररचना विभागात आॅनलाइन बांधकाम परवानगीसाठी दि. १ मे २०१७ पासून लागू करण्यात आलेल्या आॅटो डीसीआर प्रणालीच्या कार्यपद्धतीविषयी अभियंते व वास्तुविशारदांकडून विविध शंका उपस्थित झाल्यानंतर गुरुवारी (दि.१८) आयुक्तांसमवेत झालेल्या बैठकीत संबंधित कंपनीला येत्या १५ फेबु्रवारीपर्यंत आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा अवधी देण्यात आला. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत आॅनलाइनद्वारेच बांधकाम परवानगी देण्यावर आयुक्त ठाम आहेत. अभियंते आणि वास्तुविशारद यांनी नियमानुसार प्रस्ताव सादर केल्यास त्यावर जलदगतीने कार्यवाही केली जाणार असल्याची ग्वाही आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी दिली आहे.बुधवारी (दि.१७) महापालिकेच्यावतीने शहरातील अभियंता आणि वास्तुविशारद यांच्यासमोर आॅटो डिसीआर प्रणालीचे सादरीकरण करण्यात आले होते. या सादरीकरणासाठी दहा प्रकरणे ठेवण्यात आली होती परंतु, दिवसभर केवळ एकाच प्रकरणावर काथ्याकूट झाला होता. त्यातून निष्पन्न काहीच निघाले नव्हते. त्यामुळे आयुक्तांनी क्रेडाईसह अभियंते आणि वास्तुविशारद संघटनांच्या पदाधिकाºयांना गुरुवारी (दि.१८) चर्चेसाठी बोलावले होते. त्यानुसार, दुपारी आयुक्तांच्या दालनात आॅटो डिसीआर प्रणालीतील त्रुटींवर चर्चा करण्यात आली. आॅटो डिसीआर प्रणालीला कुणाचाच विरोध नसून केवळ जलद सेवा मिळणे आवश्यक असल्याचे मत संघटनांच्या पदाधिकाºयांनी व्यक्त केले. यावेळी आयुक्तांनी संबंधित मे. सॉफ्टेक कंपनीला येत्या १५ फेबु्रवारीपर्यंत त्यातील त्रुटी दूर करून सुधारणा करण्याचा अवधी दिला आणि करारनाम्यानुसार प्रणाली पूर्णपणे उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली. शहर विकास नियंत्रण नियमावलीतील काही नियमांचा समावेशही करण्याचे सूचित करण्यात आले. दरम्यान, प्रकरण मंजुरीसाठी टाकल्यानंतर २८ दिवसात ते निकाली काढावे, नकाराची कारणे द्यावीत, तसे ड्रॉर्इंगवर मार्क करून द्यावे आणि प्रकरणे जलदगतीने काढण्यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी संघटनांच्या पदाधिकाºयांनी केली. त्यानुसार, कार्यवाहीचे आदेश आयुक्तांनी दिले. १५ फेब्रुवारीपर्यंत प्रणाली पूर्ण कार्यक्षमतेने सुरू होईपर्यंत दर आठवड्याला एक आढावा घेण्याचाही निर्णय झाला. बैठकीला क्रेडाईचे अध्यक्ष सुनील कोतवाल, आर्किटेक्ट्स अ‍ॅन्ड इंजिनिअर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सचिन गुळवे, दी इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ आर्किटेक्ट्स नाशिकचे अध्यक्ष प्रदीप काळे ,एसीसीई, नाशिकचे अध्यक्ष पुनित राय, योगेश महाजन, विजय सानप, विवेक जायखेडकर, ऋषिकेश पवार तसेच सहाय्यक नगररचना संचालक आकाश बागुल, कार्यकारी अभियंता पी. बी. चव्हाण, उपअभियंता नरसिंगे, प्रशांत पगार, कंपनीचे प्रतिनिधी मिश्रा आदी उपस्थित होते.इन्फोक्रेडाई मनुष्यबळ पुरवणारआॅटो डिसीआर प्रणाली राबविण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याची तक्रार संबंधित कंपनीने केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर के्रडाईचे अध्यक्ष सुनील कोतवाल यांनी प्रणाली पूर्ण कार्यक्षमतेने सुरू होईपर्यंत क्रेडाईमार्फत मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शविली. सदर मनुष्यबळाला प्रशिक्षित करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. आयुक्तांनी त्यास संमती दर्शविली. त्यानुसार, महिनाभर प्रलंबित प्रकरणांचा निपटरा होण्यासाठी क्रेडाईचे मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. आतापर्यंत २२० प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती नगररचना विभागामार्फत देण्यात आली.