नाशिक : शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीने २३ मार्चपासून सुरू केलेली हुतात्मा अभिवादन शेतकरी जागर यात्रा १ एप्रिलला नाशिक शहरात पोहोचणार आहे. या यात्रेच्या नियोजनासाठी येथील शासकीय विश्रामगृहात राज्य सुकाणू समिती सदस्य राजू देसले यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (दि. २८) नाशिक जिल्हा शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीची बैठक घेण्यात आली.राज्य सुकाणू समितीचे सदस्य नाशिक जिल्ह्यात १ एप्रिल २०१८ रोजी पोहोचणार असून, या हुतात्मा अभिवादन शेतकरी जागर यात्रेत हुतात्मा स्मारक येथे सकाळी ९ वाजता शेतकरी आंदोलनात प्राणांचे बलिदान देणाऱ्या शेतकºयांना अभिवादन करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ११ वाजता नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे सुकाणू समिती सदस्य शेतकºयांशी संवाद साधणार आहेत. याच ठिकाणी राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांची सुकाणू समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. दुपारी २ वाजता पिंपळगाव येथे कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे शेतकºयांशी संवाद साधण्यात येणार आहे. शासकीय विश्रामगृह येथे सायंकाळी ४.३० वा. पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून हुतात्मा अभिवादन शेतकरी जागर यात्रेची माहिती माध्यमांना देण्यात येणार आहे. त्यानंतर सायंकाळी ६ वाजेच्या सुमारास हुतात्मा अभिवादन शेतकरी जागर यात्रा समृद्धी महामार्ग बाधित शेतकरी संघर्षाची शिवडे येथे सभा होणार आहे. तत्पूर्वी पांढुर्ली येथे विषप्राशन करणाºया शेतकरी कुटुंबाची सुकाणू समितीचे सर्व सदस्य भेट घेणार असल्याची माहिती नाशिक जिल्हा सुकाणू समितीतर्फे देण्यात आली आहे. या दौºयात शेतकरी सुकाणू समितीचे सदस्य रघुनाथ पाटील, नामदेव गावडे, किशोर ढमाले, प्रतिभा शिंदे, गणेश जगताप आदी सहभागी होणार आहेत. शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या बैठकीत बुधवारी यात्रेचे नियोजन करण्यात आले असून, करण गायकर, तुषार जगताप, गणेश कदम, भास्करराव शिंदे, प्रभाकर वाययळे, विलास जाधव, नामदेव बोराडे, निवृत्ती कसबे, उत्तम हारक आदींवर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली. स्वप्निल घिया, विलास जाधव, नामदेव बोराडे, विजय दराडे, निवृत्ती कसबे, दिलीप निमसे, सचिन पवार, नीलेश मोरे, दर्शन बोरस्ते, संपत थेटे, अमित जाधव, शिवाजी मोरे, नंदकुमार कर्डक, उत्तम हारक, सोमनाथ वाघ, नितीन भुजबळ आदी उपस्थित होते.
आगामी आंदोलनाची दिशा ठरणारहुतात्मा अभिवादन शेतकरी जागर यात्रेच्या माध्यमातून बंद उपसा जलसिंचन संचांचे कर्ज माफ करा, शेतकºयांना संपूर्ण कर्जमुक्ती, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा, विविध कार्यकारी सोसायट्यांना थेट कर्जपुरवठा करा आदी मागण्यांवर विचार करण्यासोबतच आगामी काळातील आंदोलनाच्या दिशा ठरविण्यासाठीही राज्य सुकाणू समिती सदस्य मार्गदर्शन करणार आहेत.