प्रशिक्षण केंद्रच कसे अडकले?

महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पातील अवघ्या दीड कोटी रुपयांच्या प्रशिक्षण केंद्राचा वापर होत नसल्याने राज्य शासनाच्या लोकलेखा समितीने त्याबाबत आयुक्तांना पाचारण केले खरे, परंतु केवळ हे केंद्रच नव्हे तर या प्रकल्पातील अनेक यंत्रसामग्री वापराविना पडून आहे,

नाशिक : महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पातील अवघ्या दीड कोटी रुपयांच्या प्रशिक्षण केंद्राचा वापर होत नसल्याने राज्य शासनाच्या लोकलेखा समितीने त्याबाबत आयुक्तांना पाचारण केले खरे, परंतु केवळ हे केंद्रच नव्हे तर या प्रकल्पातील अनेक यंत्रसामग्री वापराविना पडून आहे, शिवाय नेहरू अभियानातील कोट्यवधी रुपयांच्या योजना संशयाच्या फेऱ्यात असताना केवळ एकाच केंद्राबाबत आलेल्या आक्षेपामुळे पालिकावर्तुळातच आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.  महापालिकेच्या कामकाजाचे प्रशासन आॅडिट करतेच, परंतु त्यापलीकडे जाऊन राज्य शासनाचा लेखा विभागदेखील आॅडिट करते, अनेक बाबी विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीसमोर आल्यानंतर त्याबाबतच्या आक्षेपांबाबत समिती निराकरण करीत असते. या समितीने आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना पाचारण केले होते. पाथर्डी शिवारात महापालिकेचा घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प असून, याठिकाणी दीड कोटी रुपये खर्च करून प्रशिक्षण केंद्र बांधण्यात आले आहे. याठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षण आजवर दिले गेलेले नाही. त्यामुळे वापराविना पडून असलेल्या या केंद्राबाबत आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यावर कौशल्य विकास योजनेंतर्गत प्रशिक्षण योजना सुरू करण्याची हमी आयुक्तांनी दिली. परंतु मुळातच नेहरू अभियानांतर्गत हा संपूर्ण खत प्रकल्पच वादग्रस्त ठरला आहे.  नेहरू अभियानांतर्गत महापालिकेने ६० कोटी रुपयांचा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यात आला होता. घंटागाड्या खरेदीपासून अनेक प्रकारची यंत्रसामग्री खरेदी करण्यात आली. घंटागाड्या खरेदी करून दीड पावणे दोन वर्षे वापराविना पडूनच होत्या. कचरा संकलित झाल्यानंतर त्यापासून सेंद्रिय खत आणि आरडीएफ म्हणजे कांडी कोळसा तयार करण्याबरोबरच कचºयात येणाºया सीमेंट, वाळूपासून पेव्हर ब्लॉक तयार करण्याचादेखील प्रकल्प होता. परंतु पेव्हर ब्लॉक आजवर तयारच झाले नाहीत. सदरची यंत्रसामग्री पडून असल्याबद्दल अनेकदा चर्चा झाल्या आहेत, परंतु त्याची दखल गांभिर्याने घेतली गेली नाही.या आहेत वादग्रस्त योजनाघनकचरा व्यवस्थापनाप्रमाणेच केंद्र सरकारच्या नेहरू नागरी अभियानांतर्गत पावसाळी गटार योजना, शहरी गरिबांसाठी घरे अंतर्गत घरकुल योजना, नदीकाठ सुशोभिकरण यादेखील गैरव्यवहारामुळे वादात सापडल्या होत्या. यातील काही योजनांची चौकशी झाली होती. आजही त्यांचा उपयोग हा वादाचा विषय असताना ३००-३५० कोटी रुपयांच्या योजनांचा विचार नाही आणि अवघ्या दीड कोटी रुपयांसाठी आयुक्तांवर हजेरीची नामुष्की आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.