संरक्षण क्षेत्रातील खासगी गुंतवणूक धोक्याची घंटा :कानगो

भारतीय जनता पक्षाचे सरकारचे धोरण हे कॉर्पोरेट जगतास मदत करणारे असून, संरक्षण क्षेत्राचेही मोठ्या प्रमाणात खासगीकरण केले जाते आहे़ संरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात फॉरेन एफडीआयला देण्यात आलेली २६ ते ४९ टक्के गुंतवणुकीची परवानगी ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे़

नाशिक : भारतीय जनता पक्षाचे सरकारचे धोरण हे कॉर्पोरेट जगतास मदत करणारे असून, संरक्षण क्षेत्राचेही मोठ्या प्रमाणात खासगीकरण केले जाते आहे़ संरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात फॉरेन एफडीआयला देण्यात आलेली २६ ते ४९ टक्के गुंतवणुकीची परवानगी ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे़ कामगार, शेतकरीविरोधी धोरण, बेरोजगारी, महागाई, घटनेची पायमल्ली करणारे व्यवहार व धोरण यांसह विविध विषयांवर भाकपातर्फे राज्यभर ‘संविधान बचाव, देश बचाव, भाजपा हटाव’ अभियान आॅक्टोबरमध्ये राबविले जाणार असल्याची माहिती पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव मंडळ सदस्य डॉ़ भालचंद्र कानगो यांनी आयटक कार्यालयात मंगळवारी (दि़११) झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली़कानगो यांनी सांगितले की, सरकारवर भारतीय उद्योगपतींचा प्रभाव असून, देशाच्या संरक्षण क्षेत्रातील २०० मिलियनच्या बाजारपेठेत उद्योगपतींना वाटा हवा आहे़ त्यांच्यासाठी सरकारने ‘मेड इन इंडिया’ नावाचे गाजर उभे केले व ज्यामध्ये संरक्षणाची गरज आम्ही पूर्ण करू व त्यामार्फत हिंदुस्थानात शस्त्र खरेदी करू असे सांगून या लोकांना परवानग्या देण्यात आल्या़ मात्र, आतापर्यंत देशाची संरक्षण नीती ही भारतीय उद्योग संरक्षण क्षेत्रात उभे करायचे त्यात परदेशी तंत्रज्ञान आणायची अशीच होती़राफेलच्या अगोदर फ्रान्समधील विराज विमानांची बंद पडलेली असेंब्ली लाइन कंपनी खरेदी करून भारतात आणायची व त्यामार्फत विराज विमाने तयार करण्याची योजना होती़ मात्र, भाजपा सरकारने उद्योगपतींच्या दबावामुळे ती गुंडाळून ठेवली़ या दबावाचा पहिला बळी म्हणजे दहा दिवसांमध्ये तयार झालेला रिलायन्स कंपनीला ४० हजार कोटींचा कॉन्ट्रॅक्ट फ्रेंच कंपनीने दिला़ हिंदुस्थान एरोनॉटिक्ससारख्या सुखोई, नॅट, तेजस, मिग विमान तयार करणारा कंपनीला दिला नाही़ यावरून खासगी गुंतवणूकदारांचा सरकारी धोरणांवरील प्रभाव दिसून येतो़उद्योगपतींच्या हातात संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादन गेल्याने ते जास्तीत उत्पादन करतील़ त्यांना ते परदेशात विकावे लागेल मात्र परदेशात स्पर्धा असल्याने हे उत्पादन भारतानेच खरेदी करावे असे दडपण आणतील़ तसेच सरकारची भूमिकाही सतत युद्धखोरीची राहील जी देशाची आजपर्यंत कधीच भूमिका नाही़ देशाचे परराष्ट्रीय धोरण बदलण्याची यामुळे भीती निर्माण झाली आहे़ केवळ संरक्षण क्षेत्रातील कामगारांच्या नोकरीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न नाही तर हा देशाचा परराष्ट्रीय धोरण, सैन्याची भूमिका काय असावी याचा हा भाग आहे़ नफा आणि सैन्य यांचा संबंध लावला तर सैन्याला जास्तीत जास्त प्राधान्य मिळावे, असा उद्योगपतींकडून प्रयत्न होईल़भारतीय लोकशाहीत सैन्य हे राज्यकारभारापासून दूर आहे़ सैन्याच्या भूमिकेत यामुळे बदल होईल सद्यस्थितीत पोलीस, मिलिटरी पत्रकार परिषद घेत आहेत मुळात हे काम सरकारी संस्थांचे आहे़; पण या संस्थांना आता सरकारच्या व्यवहारात स्थान मिळायला लागले असून, लोकशाहीच्या दृष्टीने ही धोक्याची घंटा असल्याचे कानगो यांनी सांगितले़समृद्धी महामार्ग आंदोलनाने शेतकऱ्यांचा फायदासमृद्धी महामार्ग आंदोलन पक्षाने हाती घेतल्यानंतर १० जिल्ह्यांतील शेतकरी एकत्र आले व आंदोलन केल़े त्यामुळे सरकारला जमिनी अधिग्रहण कायद्याखाली खरेदी करावी लागली तसेच बाजारभावाप्रमाणे पैसे द्यावे लागले़ यामुळे शेतकºयांना १० ते १२ हजार कोटी रुपयांचा मोबदला अधिकचा मिळाला व फायदा झाला़