नाशिक - शहरातील धार्मिक स्थळे हटविण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर मंगळवारी (दि.४) सुनावणी होणार असून त्याकडे शहराचे लक्ष लागून आहे. महापालिकेने धार्मिक स्थळे हटविण्यापूर्वी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याचा आरोप असून त्यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाने राज्यातील बेकायदेशीररीत्या बांधलेली बेकायदेशीर बांधकामे हटविण्याबाबत आदेशीत करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी महापालिकेने काही धार्मिक स्थळे हटविली होती. आता अतिक्रमणे हटविण्यासाठी महापालिका पुन्हा मोहिम हाती घेणार असून आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी उच्च न्यायालयात ३१ आॅगस्टच्या आत २००९ नंतरची धार्मिक स्थळे हटवण्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले होते. परंतु तत्पूर्वीच मठ मंदिर समितीने बैठक घेतली आणि त्यानुसार उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या वतीने २००९ नंतरची बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे हटविण्यात येणार असून ही सर्व धार्मिक स्थळे खुल्या जागेतील आहेत. एकूण ७१ धार्मिक स्थळे वाचवण्यासाठी विश्व हिंदु परिषद तसेच मठ मंदिर समिती पाठपुरावा करीत आहे. यासंदर्भात गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर महापालिकेने अद्याप कार्यवाही केलेली नाही.