नाशिक- स्मार्ट सिटी कंपनीच्या वतीने मखमलाबाद शिवारात साकारण्यात येणा-या हरीत विकास क्षेत्रासाठी टीपी स्कीम म्हणजेच नगररचना आराखड्याचे प्रारूप घोषीत करण्यात आले आहे. या योजनेलाच विरोध असणा-या ११६ शेतक-यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून त्यावर येत्या २० आॅक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे.हनुमानवाडी आणि मखमलाबाद शिवारातील ७०३ एकर क्षेत्रावर ही योजना राबविण्यात येणार आहे. मात्र, योजनेत समाविष्ट जमिनीपैकी ३७० एकर क्षेत्रावरील शेतक-यांचा विरोध आहे. नगरररचना योजनेच्या अधिनियमानुसार एकुण क्षेत्राच्या पन्नास टक्के शेतक-यांचा विरोध असल्यास योजना रद्द करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे ही योजना रद्द करावी अशी मागणी यापूर्वीच शेतक-यांनी केली होती. नगररचना संचालक आणि मनपा आयुक्तांनी त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेतल्याने या शेतक-यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.प्रतिज्ञापत्रावर त्यांनी या योजनेला विरोध केला असून प्रत्यक्ष हरकतींवर सुनावणी घेताना शेतक-यांची मोजणी करावी जेणे करून पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतक-यांचा विरोध असल्याने ही योजना रद्द होईल असे या शेतक-यांचे म्हणणे आहे.महासभेत मंजुरीनंतर सदरची योजनेचे प्रारूप जाहिर करण्यात आले असून हरकतींसाठी तीस दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यावर देखील शेतकरी हरकती घेत आहेत. तथापि, आता २० आॅक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून त्याकडे पालिका वर्तुळाचे लक्ष लागून आहे. या याचिकेनुसार स्मार्ट सिटी, शासन आणि नाशिक महापालिकेला नोटिस बाजवण्यात आल्याचेयाचिकाकर्त्यांनी सांगितले.