धार्मिक स्थळांबाबतची सुनावणी आॅक्टोबरमध्ये

शहरातील बेकायदा धार्मिक स्थळे हटविण्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर आता आॅक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस सुनावणी होणार आहे.

नाशिक : शहरातील बेकायदा धार्मिक स्थळे हटविण्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर आता आॅक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस सुनावणी होणार आहे.  शहरातील बेकायदा धार्मिक स्थळे हटविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते, मात्र त्यास विविध धार्मिक संस्थांनी विरोध केला होता. त्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी धाव घेतली होती आणि महापालिकेने यापूर्वी उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर बांधकामे हटविण्यापूर्वी जी कार्यपद्धती अनुसरण्यास सांगितले होते त्याचे अनुपालन केले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने नाशिक महापालिकेच्या कारवाईस स्थगिती आदेश दिले आहेत. आता त्यावर पुढील महिन्यात सुनावणी होणार आहे.कोठारी यांना नोटीसनगरसेवक प्रियांका माने यांच्या चुलत सासऱ्यांना झालेल्या डेंग्यूच्या प्रकरणात कुचराई केल्याचा आरोप करण्यात आल्यानंतर महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. जयराम कोठारी आणि वैद्यकीय अधिकारी डॉ. इंदोरकर यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. माने यांच्या चुलत सासºयाला डेंग्यू झाल्याची तक्रार करूनही त्याबाबत कार्यवाही झाली नाही. डॉ. कोठारी यांनी डॉ. इंदोरकर यांच्याकडे तक्रार केली खरी; परंतु वाहन नसल्याचे निमित्त करून डॉ. इंदोरकर यांनी जाण्यास टाळाटाळ केली असा ठपका ठेवण्यात आला आहे.दरम्यान, यांसदर्भात महासभेत चर्चा झाल्यानंतर महापौरांनी दोन्ही अधिकाºयांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले तसेच त्यासंदर्भात प्रशासनालादेखील ठराव दिला आहे. तथापि, आयुक्तांनी यावर आस्ते कदम भूमिका घेत संबंधिताना नोटिसा बजाविल्या आहेत.आता अधिकारी उपस्थित राहणारमहापालिकेत आयुक्त तुकाराम मुंढे हे नगरसेवकांना भेट देत नाहीत, अशी तक्रार यापूर्वी होतीच नंतर खाते प्रमुखांविषयीदेखील अशाच प्रकारच्या तक्रारी करण्यात येत होत्या. मात्र, आता अधिकाºयांनी चार ते पाच या वेळेत मुख्यालयात हजर राहून नगरसेवकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.महापालिकेने ई कनेक्ट अ‍ॅप सक्षम केल्यानंतर नागरिक तेथे तक्रारी करीत असले तरी अनेकजण नगरसेवकांकडे तक्रारी करतात, त्यांच्यादेखील समस्या असतात. त्या सोडविण्यासाठी सुरुवातीला ई कनेक्ट अ‍ॅपवर तक्रारी करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने नगरसेवकांत नाराजी पसरली होती; परंतु त्यामुळेच आता नगरसेवकांनादेखील अधिकारी विशेषत: खाते प्रमुख वेळ देणार आहेत.