छगन भुजबळ यांच्या जामिनाचा मार्ग मोकळा?आज सुनावणी : सर्वाेच्च न्यायालय कायद्याबाबत प्रतिकूल

नाशिक : अंमलबजावणी संचालनालयाकडून दाखल केले जात असलेले मनी लाँडिंÑग कायद्यान्वये गुन्हे व त्याच्या आधारे चालविल्या जाणाºया खटल्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वीच काहीशी प्रतिकूलता व्यक्त केल्याने या कायद्यान्वये गेल्या पावणेदोन वर्षांपासून तुरुंगात असलेले महाराष्टÑाचे हेवीवेट नेते छगन भुजबळ यांच्यासह देशभरातील ८१ संशयित आरोपींना जामीन मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून गुरुवारी उच्च न्यायालयात भुजबळ यांच्या जामिनावर सुरू असलेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर ईडीने युक्तिवादासाठी एक दिवसाची मुदत वाढवून घेतल्याचे वृत्त आहे.

ठळक मुद्देछगन भुजबळ यांच्या जामिनाचा मार्ग मोकळा?आज सुनावणी : सर्वाेच्च न्यायालय कायद्याबाबत प्रतिकूल

नाशिक : अंमलबजावणी संचालनालयाकडून दाखल केले जात असलेले मनी लाँडिंÑग कायद्यान्वये गुन्हे व त्याच्या आधारे चालविल्या जाणाºया खटल्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वीच काहीशी प्रतिकूलता व्यक्त केल्याने या कायद्यान्वये गेल्या पावणेदोन वर्षांपासून तुरुंगात असलेले महाराष्टÑाचे हेवीवेट नेते छगन भुजबळ यांच्यासह देशभरातील ८१ संशयित आरोपींना जामीन मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून गुरुवारी उच्च न्यायालयात भुजबळ यांच्या जामिनावर सुरू असलेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर ईडीने युक्तिवादासाठी एक दिवसाची मुदत वाढवून घेतल्याचे वृत्त आहे.गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात छगन भुजबळ यांना महाराष्टÑ सदन घोटाळ्यात अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केली होती, तेव्हापासून भुजबळ मुंबईच्या आॅर्थररोड कारागृहात आहेत, भुजबळ यांच्या अटकेपूर्वी पुतण्या समीरदेखील याच कायद्यान्वये तुरुंगात आहे.भुजबळ यांच्या वतीने अ‍ॅड. सजल यादव यांनी आपला युक्तिवाद पूर्ण केल्यानंतर ईडीकडून बाजू मांडली जात असतानाच, दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात प्रिव्हेंशन आॅफ मनी लाँड्रिग अ‍ॅक्टच्या कलम ४५ वर एका प्रकरणात सुनावणी झाली. या कलमात या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपीला जामीन मिळू नये, अशी तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमक्या याच तरतुदीवर बोट ठेवत सदरची तरतूद मूळ सिद्धांताविरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे. या कायद्यान्वये ज्या आरोपींनी यापूर्वी जामिनासाठी अर्ज केला असेल व तो फेटाळला गेला असेल तर ते आरोपी पुन्हा खालच्या कोर्टात या तरतुदीच्या विरोधात जामिनासाठी अर्ज करू शकतात, असा निर्वाळाही दिला आहे.गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात भुजबळ यांच्या जामिनावर सुनावणी सुरू असताना अ‍ॅड. सजल यादव यांनी सर्र्वाेच्च न्यायालयाच्या या मुद्द्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले व कलम ४५ मधील तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने काढून टाकल्याचे सांगितले. यावर न्यायालयाने ईडीच्या वकिलांना या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण विचारले असता, त्यांनी युक्तिवादासाठी एक दिवसाची मुदत मागवून घेतली. शुक्रवारी आता त्यावर ईडी काय बाजू मांडते याकडे साºयांचे लक्ष आहे. ईडीने ज्या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला, त्यातील काही तरतुदींना आक्षेप घेत भुजबळ यांनी दोन महिन्यांपूर्वी जामिनावर सुटका करण्यासाठी उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला असून, त्याची सुनावणी सध्या सुरू आहे. गेल्या आठवड्यापासून न्यायालयात सहा वेळा त्यावर युक्तिवाद करण्यात आला.