पाच निवडणूक निरीक्षक : शासकीय वाहनांची व्यवस्था, कायदा-सुव्यवस्थेवर लक्ष
नाशिक : पाच राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुका व आगामी लोकसभा निवडणुकीत अधिकाधिक पारदर्शी व निष्पक्षता आणण्यासाठी निवडणूक आयोगाने पाच निवडणूक निरीक्षक नेमण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यात प्रामुख्याने कायदा, सुव्यवस्थेवर लक्ष व अपंग मतदारांना त्यांचा हक्क बजावण्यासाठी पुढाकार घेण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनावर निवडणूक निरीक्षक लक्ष घालणार आहेत. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने अपंग मतदारांना शासकीय वाहनाने मतदार केंद्रापर्यंत आणून पुन्हा घरापर्यंत सोडण्याच्या सूचना निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.अशा अपंग मतदारांना मतदान केंद्रावर योग्य त्या सुविधा देण्याच्या सूचना आयोगाने यापूर्वीच दिल्या असून, त्यांच्यासाठी रॅम्पची सोय करण्यात आली आहे.पाच राज्ये व आगामी लोकसभा निवडणुकीत यापुढे पाच निवडणूक निरीक्षक असणार असून, त्यातील दोन निरीक्षक निव्वळ कायदा, सुव्यवस्था व अंपग मतदारांवर लक्ष केंद्रित करणार आहेत. अन्य तीन निरीक्षक निवडणूक आचारसंहितेची अंमलबजावणी, उमेदवारांच्या निवडणूक प्रचारावरील खर्च व तिसरे निरीक्षक मतदार जागृती अर्थातच स्विपच्या उपक्रमांवर लक्ष देतील. या निवडणुकांच्या काळात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात निर्माण होण्याची शक्यता गृहीत धरून आयोगाने कायदा, सुव्यवस्थेवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र निरीक्षक नेमण्याचे ठरविले आहे. आयपीएस दर्जाच्या अधिकाºयाची त्यासाठी नेमणूक करण्यात येईल. निवडणूक तारखांची घोषणा झाल्यानंतर लगेचच कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने निरीक्षक व्यवस्थेवर लक्ष ठेवतील. उमेदवारांचा प्रचार व मतदानाच्या दिवशी बुथ कॅप्चरिंग, दोन गटातील हाणामारी याचा वेळोवेळी आढावा घेण्याची जबाबदारीही निरीक्षकाची असेल. मात्र सर्वाधिक काळजी अपंग मतदारांची घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी आयएएस दर्जाच्या अधिकाºयाची निवडणूक निरीक्षक म्हणून नेमणूक करण्यात येणार असून, त्या त्या विधानसभा मतदारसंघातील एक स्वतंत्र नोडल अधिकाºयाची नेमणूक करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, अपंग मतदाराला त्याच्या घरातून थेट मतदान केंद्रापर्यंत नेण्यासाठी शासकीय वाहनांची सोय करणे व त्याद्वारे त्यांचे मतदान करून पुन्हा घरी सोडण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. सामाजिक संस्था, संघटनांची मदत अपंग मतदार मतदानापासून वंचित राहू नये यासाठी निवडणूक आयोगाने सर्व मतदान नोंदणी अधिकाºयांना अपंग मतदारांच्या नोंदणी करण्याच्या सूचना यापूर्वीच दिल्या असून, त्यासाठी समाजकल्याण विभाग, जिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, अपंगांसाठी काम करणाºया संस्था, संघटनांची मदत घेण्यात आली आहे.