नाशकात अनधिकृत मंगलकार्यालयांवर सोमवारपासून हातोडा

अनधिकृत वापर : शहरातील १६६ मंगलकार्यालये, लॉन्सवर होणार कारवाई

ठळक मुद्देअधिकमासामुळे लग्नतिथी नसल्याने महापालिकेने कारवाईची तयारी केली असून कारवाईपूर्वीच काही लॉन्सचालकांनी स्वत:हून अनधिकृत बांधकाम काढून घेण्यास सुुरूवात केली आहेलॉन्स व मंगलकार्यालयांमध्ये अनधिकृतपणे शेड उभारणी, पक्की बांधकामे करण्यात आलेली आहेत

नाशिक - महापालिकेच्या नगररचना विभागाने नियमबाह्य आणि अनधिकृत वापराबद्दल नोटीसा बजावल्यानंतर शहरातील १६६ मंगल कार्यालये आणि लॉन्सवर येत्या सोमवार (दि.२१) पासून हातोडा पडणार आहे. अधिकमासामुळे लग्नतिथी नसल्याने महापालिकेने कारवाईची तयारी केली असून कारवाईपूर्वीच काही लॉन्सचालकांनी स्वत:हून अनधिकृत बांधकाम काढून घेण्यास सुुरूवात केली आहे.महापालिकेच्या नगररचना विभागाने स्थायी समितीने केलेल्या आदेशानुसार, चार महिन्यांपूर्वी शहरातील मंगल कार्यालये, लॉन्स यांचे सर्वेक्षण केले असता सुमारे १६६ मंगल कार्यालये, लॉन्स हे अनधिकृत असल्याचे निदर्शनास आले होते. महापालिकेने या संबंधिताना त्यानुसार नोटिसा बजावल्या होत्या. महापालिकेकडे असलेल्या नोंदीनुसार शहरातील केवळ पाचच लॉन्स व मंगलकार्यालये अधिकृत आहेत. उर्वरित लॉन्स व मंगलकार्यालयांमध्ये अनधिकृतपणे शेड उभारणी, पक्की बांधकामे करण्यात आलेली आहेत. महापालिकेच्या नोटीसा गेल्यानंतर काही लॉन्सचालकांनी शासनाच्या अनधिकृत बांधकामांचे नियमितीकरणाच्या धोरणानुसार नगररचना विभागाकडे प्रस्तावही दाखल केलेले आहेत परंतु, त्यांची संख्या खूपच अल्प असल्याचे सांगण्यात आले. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अनधिकृत वापराबद्दल लॉन्स व मंगलकार्यालयांवर कारवाई अटळ असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर लॉन्सचालकांनी नगररचना विभागाकडे येऊन बांधकामे नियमितीकरणाविषयी चाचपणी केली परंतु, नियमितीकरणासाठी कंपाऊंडिंग चार्जेस हे अवाजवी असल्याने अनेकांनी कारवाई सुरू होण्यापूर्वीच स्वत:हून बांधकाम हटविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात आता महापालिकेने येत्या सोमवार (दि.२१) पासून लॉन्स व मंगलकार्यालयांचे अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालविण्याचा निर्णय घेतल्याने दोन दिवसात बांधकाम काढून घेण्यास अधिक गति येण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, गंगापूररोडवरील लॉन्स व मंगलकार्यालयांपासून मोहीमेला सुरूवात होण्याची शक्यता सूत्रांनी बोलून दाखविली आहे.नियमितीकरणाला प्रतिसाद अल्पशासनाच्या अनधिकृत बांधकाम धोरणानुसार, संबंधित मंगल कार्यालये व लॉन्सचालक यांना आपले अनधिकृत बांधकाम दंड भरून नियमित करता येणार आहे. त्यासाठी सुमारे पाच ते ४० लाखांपर्यंतचा दंड आकारला जाण्याची शक्यता आहे. त्यातून महापालिकेला सुमारे ३५ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे. मात्र, कंपाउंडिंग चार्जेस भरून सदर बांधकामाच्या नियमितीकरणाला आतापर्यंत फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. दंडापोटी लाखो रुपये महापालिकेला मोजण्यापेक्षा स्वत:हून बांधकाम काढून घेणे अनेकांनी पसंत केले आहे.