लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : ‘यार्न’ अर्थात कापड उत्पादनावर ‘जीएसटी’ आकारला जात असताना पुन्हा कापड विक्रीवर जीएसटी आकारणे अन्यायकारक असून, कापड जीएसटीमुक्त करावा, या मागणीसाठीकापड व्यावसायिकांनी एकजूट केली आहे. यासंबंधी केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनाही पदाधिकाऱ्यांनी मागण्यांचे निवेदन दिले आहे.कापडसह तयार कपड्यांवरही जीएसटी लावण्यात आल्यामुळे सुरतच्या हजारो व्यावसायिकांनी सरकारच्या विरोधात एल्गार पुकारला आहे. शहरातील कापड विके्रत्यांनीही वज्रमूठ करीत एकत्र येत जीएसटीमधून कापड व्यवसाय रद्द करण्याची मागणी पत्रकार परिषद घेऊन केली. जीएसटीतून कापड व्यवसाय वगळावा यासाठी सरकारने व्यावसायिकांचा अंत पाहू नये, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने पत्रकार परिषदेत करण्यात आली आहे. दी नाशिक रिटेल क्लॉथ मर्चन्ट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष दिग्विजय कापडिया यांनी बुधवारी (दि.१२) पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते म्हणाले, ‘यान’वर १८ टक्क्यांपर्यंत जीएसटी आकारला जात असल्यामुळे शासनाच्या महसुलात कुठेही घट होणार नाही, तसेच ‘जीएसटी’च्या अंमलबजावणीमध्येही कुठल्याही प्रकारचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अडथळा येणार नाही; सर्वसामान्यांची गरजवस्त्र ही सर्वसामान्यांच्या मूलभूत गरजांपैकी एक असून, शेतीनंतर सर्वाधिक महसूल देणारे क्षेत्र म्हणून कापड व्यवसायाकडे बघितले जाते. त्यामुळे कापडाला जीएसटीमधून मुक्त करून सरकारने कोट्यवधी लोकांना आणि व्यापाऱ्यांना आधार द्यावा, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली आहे. कापड निर्मिती करणाऱ्या व्यवसायावर जीएसटी अधिकाधिक आकारावा; मात्र कापडविक्रीवर जीएसटी आकारणे योग्य नाही, असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
दोन कोटींपर्यंत उलाढाल माफ असल्याने जीएसटीमध्येही तशीच तरतूद करावी.जीएसटीमधून कापड, साडी, धोतर वगळावे.
दरमहा ३.३ रिटर्नचा नियम शिथिल क रून तीन महिन्याला एक याप्रमाणे रिटर्न असावे.
संगणक सॉफ्टवेअर बंधनकारक करू नये. प्रक्रिया सुरळीत व सुटसुटीत असावी.