रखडलेल्या योजनेस महासभेकडून हिरवा कंदील

रखडलेल्या योजनेस महासभेकडून हिरवा कंदील

नाशिक : मुकणे धरणातून थेट पाणीपुरवठा करण्याच्या योजनेसाठी किमान दराची निविदा प्राप्त झालेल्या चेन्नईतील लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रोने २६६ कोटी रुपये इतका अंतिम देकार दर्शविल्याने मूळ मान्यतेच्या २३० कोटींपेक्षा दहा टक्के जादा म्हणजे ३६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा महापालिकेवर पडणार आहे. या अतिरिक्त रकमेस तसेच योजनेतील काही तांत्रिक बदलांसंबंधीचा प्रस्ताव आयुक्तांनी येत्या १९ मे रोजी होणाऱ्या महासभेत मान्यतेसाठी ठेवला असून, गेल्या दीड वर्षांपासून रखडलेल्या या योजनेस महासभेकडून हिरवा कंदील मिळण्याची शक्यता आहे. नाशिक शहरासाठी मुकणे धरणातून थेट पाइपलाइनद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासंबंधी २३० कोटी रुपयांच्या खर्चास केंद्र व राज्य शासनाने डिसेंबर २०१३ मध्ये मंजुरी दिली होती. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत होणाऱ्या या योजनेसाठी केंद्र शासन ५० टक्के, तर राज्य शासन २० टक्के अनुदान देणार असून, उर्वरित ३० टक्के हिस्सा महापालिकेचा असणार आहे. सदर प्रकल्प डिसेंबर २०१६ पर्यंत पूर्ण करावयाचा आहे. त्यानुसार महापालिकेने निविदाप्रक्रिया राबविली असता चेन्नईच्या लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो या कंपनीने सर्वांत कमी दराची २६९ कोटी रुपयांची निविदा सादर केली. तत्पूर्वी महापालिकेने प्रचलित जिल्हा नियंत्रित दरानुसार २९३ कोटी रुपयांपर्यंत प्राकलन तयार केले होते; परंतु या वाढीव प्राकलनाला आणि त्यातील तांत्रिक बदलांना महापालिकेतील काही सदस्यांसह खासदार व आमदारांनीही हरकत घेतली होती. त्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून या योजनेसंबंधी तांत्रिक मूल्यांकन करून घेतले.