मखमलाबादला ग्रीन फिल्ड; महासभा अंतिम निर्णय घेणार

स्मार्ट सिटी कंपनीच्या माध्यमातून शहरातील मखमलाबाद शिवारात सातशे एकर क्षेत्रात नगर विकासाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध असून, त्यामुळे कंपनीच्या लोकप्रतिनिधी असलेल्या काही संचालकांनी बैठकीत आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेत प्रकल्प रोखण्याची मागणी केली. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत महासभा घेईल तोच अंतिम निर्णय असेल,

नाशिक : स्मार्ट सिटी कंपनीच्या माध्यमातून शहरातील मखमलाबाद शिवारात सातशे एकर क्षेत्रात नगर विकासाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध असून, त्यामुळे कंपनीच्या लोकप्रतिनिधी असलेल्या काही संचालकांनी बैठकीत आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेत प्रकल्प रोखण्याची मागणी केली. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत महासभा घेईल तोच अंतिम निर्णय असेल, असे स्पष्टीकरण कंपनीचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांनी बैठकीत दिल्याचे वृत्त आहे. याशिवाय केंद्र सरकारचा निधी राज्य सरकारला देण्यास विरोध करण्यात आला असून, यासंदर्भात राज्य शासनाशी चर्चा करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.  नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पाेरेशनच्या संचालक मंडळाची बैठक शुक्रवारी (दि. २८) झाली. यावेळी ही चर्चा झाल्याचे समजते.अध्यक्षस्थानी सीताराम कुंटे होते. त्याचप्रमाणे महापौर रंजना भानसी, आयुक्त तुकाराम मुंढे, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी., पोलीस आयुक्त रवींद्रकुमार सिंगल आदींसह मनपाचे पदाधिकारी संचालक उपस्थित होते. या बैठकीच्या प्रारंभीच कंपनीच्या वतीने सुरू असलेली कामे आणि प्रस्ताव याबाबत अधिकाºयांनी सादरीकरण केले. मात्र, त्यावर सदस्यांनी कामे होण्याच्या आत किंवा महासभेत सादर करण्याच्या आत माहिती मिळणे आवश्यक होते, असे स्पष्ट केले. नगररचना योजना मखमलाबाद शिवारात राबविण्यास स्थानिक शेतकºयांचा कडाडून विरोध असून, गुरुवारी (दि. २७) शेतकºयांनी बैठक घेऊन विरोध करण्याचे आवाहन केले आहे, हे लोकप्रतिनिधी असलेल्या संचालकांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांनी हरित क्षेत्र विकासाअंतर्गत मखमलाबाद येते होणाºया प्रकल्पाबाबत महासभा अंतिम निर्णय घेणार असून, तो स्मार्ट सिटीला मान्य असेल, असे सांगितल्याचे वृत्त आहे.  स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहरात आॅप्टिक फायबरचे जाळे विणून सीसीटीव्हीसह अन्य सुविधा देणाºया आयसीटी (इंटिग्रेटेड कमांड अ‍ॅण्ड कंट्रोल सेंटर, आयटीएमएस) राज्य शासनाने महाआयटीला निधी वर्ग करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, यासंदर्भात आयुक्तांनी केंद्र सरकारशी संपर्क साधला असता केंद्राकडून मिळालेला निधी राज्य सरकारकडे वर्ग करण्याबाबत प्रतिकूल मत व्यक्त केले आहे. सदरचा प्रकल्प स्मार्ट सिटी मिशन डायरेक्टर यांच्या निर्देशानुसार स्मार्ट सिटी कंपनीद्वारेच करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. यासंदर्भात माहिती, तंत्रज्ञान व नगर विकास या खात्यांच्या प्रधान सचिवांशी एकत्रित चर्चा करून या विषयावरून तोडगा काढण्याचे ठरविण्यात आले.यावेळी स्मार्ट सिटी निधीतून करावयाच्या प्रकल्पांची अद्ययावत सूची विचारात घेऊन त्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच कंपनीच्या दुसरी वार्षिक सर्वसाधारण सभादेखील घेण्यात आली. योवेळी लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणपत्र, संचालक मंडळ आणि लेखा परीक्षकांचा अहवाल मान्य करण्यात आला. बैठकीस रेणू सतिजा, उपमहापौर प्रथमेश गिते, स्थायी समिती सभापती हिमगौरी आडके, दिनकर पाटील, अजय बोरस्ते, शाहू खैरे, तुषार पगार, कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश थविल उपस्थित होते.कालिदास दर ही खासगी बाबमहापालिकेच्या स्मार्ट सिटी अंतर्गत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी शाहू खैरे यांनी कालिदास कलामंदिराच्या दरवाढीविषयी मुद्दा मांडला. आधी कलामंदिर हे कलावंतांना वापरू द्या असे त्यांनी सांगितले; मात्र कंपनीचे काम बांधून देण्याचे होते, दरवाढ ही खासगी बाब असल्याचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांनी सांगितले. कन्व्हर्जन अंतर्गत सुंदर नारायण मंदिराचे काम योग्य रीतीने होत नसल्याची तक्रारही खैरे यांनी केली. याशिवाय अन्य अनेक बाबतीत काही लोकप्रतिनिधी सदस्यांनी चर्चा करताना तक्रारी केल्या. महापालिकेचे केवळ दोन प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. नेहरू उद्यानाच्या नूतनीकरणाला स्थगिती आली आहे, स्मार्ट रस्त्याचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसून नागरिकांची अडचण झाली आहे, अशा तक्रारी करण्यात आल्या.महापौरांची तक्रारमहापौर रंजना भानसी यांच्यासह काही सदस्यांनी स्मार्ट सिटी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश थविल हे उपलब्ध होत नाही आणि अन्य तक्रारीदेखील केल्या.सर्व संचालकांना मुदतवाढयावेळी आयुक्त तुकाराम मुंढे, हिमगौरी आडके, दिनकर पाटील, अजय बोरस्ते, शाहू खैरे, गुरुमितसिंग बग्गा यांच्या बरोबरच स्वतंत्र संचालक असलेले भास्करराव मुंढे आणि सनदी लेखापाल तुषार पगार यांची चालक मंडळाने केलेली नियुक्ती नियमित करण्यात आली.