लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्या वतीने आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राबविण्यात येणाºया योजनेसाठी दोन वर्षांनंतर अखेर केंद्र सरकारकडून निधी प्राप्त झाल्याने जिल्ह्यातील ३२१ आंतरजातीय जोडप्यांना समाजकल्याण विभागाने प्रोत्साहन अनुदान अदा केले आहे. या योजनेवर सुमारे दीड कोटींहून अधिक रक्कम खर्ची पडली असून, कोरोनाच्या काळात लॉकडाऊन व संचारबंदी असतानाही समाजकल्याण विभागाने व्हिडिओ कॉलद्वारे जोडप्यांची खात्री पटवून त्यांच्या बॅँक खात्यावर पैसे जमा केले आहेत.
समाजातील जातीयता नष्ट करण्याबरोबर सर्वधर्मसमभाव जोपासला जावा यासाठी आंतरजातीय विवाह करणाºया जोडप्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी समाजकल्याण विभागाच्या वतीने आंतरजातीय विवाह करणाºया जोडप्यांच्या संसाराला आर्थिक हातभार लावण्यासाठी रोख रक्कम देण्याची योजना राबविली जात आहे. आंतरजातीय विवाह करणाºया जोडप्यांमध्ये एक व्यक्ती अनुसूचित जाती, जमातीतील असणे बंधनकारक असून, त्यांनी तसा प्रस्ताव समाजकल्याण खात्याकडे सुपूर्द केल्यास पुराव्यांची पडताळणी करून सुमारे ५० हजार रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीतून राबविण्यात येणाºया या योजनेसाठी सन २०१८- १९ या दोन वर्षांसाठी राज्य सरकारने त्यांच्या हिश्श्याचे एक कोटी रुपये समाजकल्याण खात्याकडे वर्ग केले. मात्र सन २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने या योजनेसाठी स्वत:चा हिस्सा दिला नाही. त्यामुळे केंद्राच्या निधीअभावी आंतरजातीय विवाह करणाºया जोडप्यांना योजनेचा लाभ देता आला नाही. यासाठी राज्य सरकारने सातत्याने पाठपुरावा केला. अखेर ३१ मार्च २०२० रोजी केंद्र सरकारने या योजनेसाठी दोन वर्षांचे एक कोटीचे अनुदानापोटी ६० लाख रुपये दिले. त्यामुळे समाजकल्याण विभागाने एक कोटी ६० लाख रुपयांच्या अनुदानातून आंंतरजातीय विवाह करणाºया जोडप्यांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला.गेल्या दोन वर्षांपासून या योजनेसाठी सुमारे ४९५ प्रस्ताव समाजकल्याण विभागाकडे प्राप्त झाले होते. शासनाकडून प्राप्त झालेल्या अनुदानातून ३२१ जोडप्यांना पात्र ठरविण्यात आले. या सर्वांची खात्री पटविण्यात येऊन त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्याच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिना बनसोड यांनी प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी रवींद्र परदेशी यांना दिल्याने कोरोना काळात आंतरजातीय जोडप्यांना शासनाच्या योजनेचा लाभ अदा करण्यात आला आहे. निधीअभावी अद्याप १७४ जोडपे प्रतीक्षेत आहेत.