नाशिक महापालिकेच्या स्थायी समितीत एकूण सोळापैकी भाजपचे नऊ सदस्य आहेत. परंतु, आता या पक्षाचे दोन नगरसेवक कमी झाल्याने त्यांचे संख्याबळ कमी झाले. त्यातून पक्षीय तौलनिक बळाचा लाभ मिळावा, यासाठी शिवसेनेने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यात शिवसेना यशस्वी झाल्याने आता आर्थिक सत्तेच्या चाव्या अधांतरी राहणार असे दिसते. समितीत भाजपचे आठ आणि विरोधी पक्षाचे आठ असे समसमान बलाबल असणार आहे. आर्थिक समिती ताब्यातून जाऊ नये, यासाठी भाजपचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातून आता विद्यमान सभापती गणेश गिते आणि उद्धव निमसे यांनी या समितीत राहून तिजोरीच्या चाव्या भाजपकडेच राहतील, असे दावे सुरू केल्याचे वृत्त आहे.
महापालिकेच्या सध्याच्या पंचवार्षिक कारकिर्दीतील हे अखेरचे वर्ष आहे. त्यामुळे सत्ता असूनदेखील सत्तेची फळे चाखता न आलेले अनेक ज्येष्ठ आणि नवीन नगरसेवक समितीकडे डोळे लावून बसले आहेत. त्यामुळे यंदा सदस्य निवडीसाठी भाजपची मोठी कसरत होणार आहे. रुसवे-फुगवे आणि मनधरणी न केल्यास स्थायी समितीनंतर या पक्षात मोठी फाटाफूट होण्याची चिन्हे आहेत.
दरम्यान, शिवसेनेतही आता रस्सीखेच सुरू झाली आहे. शिवसेनेकडे सत्तेच्या चाव्या याव्यात, यासाठी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबरच वसंत गिते आणि सुनील बागुल यांना जबाबदारी देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे आता त्यांचीही प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. मनसे, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या एकेक जागा असल्या तरी या पक्षातही रस्सीखेच सुरू आहे.
इन्फो...
महापालिकेच्या स्थायी समितीचे आठ सदस्य २८ फेब्रुवारीस निवृत्त होणार आहेत. त्यातच उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भाजपचा एक सदस्य निवृत्त करून एक सदस्य वाढवावा लागणार आहे. नवीन सदस्याला फारशी संधी मिळू नये, याची काळजी घेत भाजपने ही सभा लांबवत आता २४ फेब्रुवारीस घेण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे मंगळवारपर्यंत अनेक राजकीय खेळी खेळल्या जाणार आहेत.