शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Mumbai: कबुतरांना खायला घातलं, वांद्र्यात एका महिलेसह चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल!
2
उद्योग क्षेत्राला बूस्टर; ४० हजारांवर रोजगार, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ९ कंपन्यांशी करार
3
कर्जाच्या ओझ्याखाली महाराष्ट्र? विरोधकांच्या आरोपानंतर अजित पवारांनी सांगितला आकडा!
4
१ वर्षात ₹१ लाखांचे झाले ₹७४ लाख, कोणता आहे जबरदस्त शेअर ज्याला सातत्यानं लागतंय अपर सर्किट?
5
सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानच्या जखमेवर चोळलं मीठ, सुपर ४ मधील लढतीबाबत म्हणाला...
6
आजचे राशीभविष्य, २० सप्टेंबर २०२५: भागीदारांशी संबंध बिघडतील, वाणीवर संयम ठेवा!
7
जीएसटी कपातीचा फायदा थेट जनतेला! खर्चासाठी वाढणार हातातली रोकड; एमएसएमई उद्योगांना बळ मिळणार
8
अजित पवारांची मंत्र्यांना तंबी, वेळ नसेल तर खुर्ची रिकामी करा; चिंतन शिबिरात सुनावले खडेबोल
9
पाक-सौदीसोबत आता इतर अरब राष्ट्रेही एकत्र? पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांचा दावा
10
परिणामांचा विचार करून बोला, गोपीचंद पडळकर यांना देवेंद्र फडणवीस यांची समज
11
‘निवडणूक आयोग जागा राहिला, चोरी पाहत राहिला...’, राहुल गांधी यांचा निवडणूक आयोगावर पुन्हा हल्लाबोल
12
राज्यात पीक पेरा नोंदणी ४७ टक्केच नोंदणीस दुसऱ्यांदा ३० पर्यंत मुदतवाढ
13
अमेरिकेत टिकटॉकचं गौडबंगाल! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टिकटॉकच्या बाबतीतही आता आपला निर्णय फिरवला
14
बदलापूरसारखी दुसरी घटना घडण्याची वाट बघताय का?; हायकोर्टाचा संतप्त सवाल
15
आधी जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बार! याचिका निकाली निघाल्याने मार्ग जवळपास मोकळा
16
आयोग नव्हे, मतदारच राजा !
17
विमानतळासह एरोसिटीला जोडणाऱ्या कॉरिडॉरला मंजुरी; केंद्राच्या निर्णयाने सिडकोस दिलासा, तीन किमीच्या मार्गासाठी ४४.४८ कोटींचा खर्च
18
चौथ्या मजल्यावरून पडून चिमुकला वाचला; पण कोंडीत जीव गेला
19
मते चोरी हाेणार नाहीत, याची काळजी घ्या; राज ठाकरे यांच्या सूचना
20
सिडकोच्या कंपनीतील कामगारांचा ४० वर्षे प्रलंबित प्रश्न अखेर सुटला; ११ कामगारांना प्रत्येकी १० लाखांचा धनादेश

ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी जात वैधतेची सक्ती!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 30, 2018 01:27 IST

राज्य निवडणूक आयोगाने मार्च, एप्रिल महिन्यात मुदत संपणाºया राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केला असून, यात मुदत संपणाºया ग्रामपंचायतींबरोबरच अनेक कारणांमुळे रिक्त झालेल्या पदांसाठी पोटनिवडणुकाही घेण्यात येणार आहे. मात्र या निवडणुकीत पहिल्यांदाच नामांकन दाखल करणाºया उमेदवारांना निवडणुकीचा अर्ज दाखल करतानाच जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सोबत जोडण्याची सक्ती करण्यात आल्याने या जात पडताळणीअभावी निवडणुकीला कितपत प्रतिसाद मिळेल, याविषयी खुद्द शासकीय यंत्रणा साशंकता व्यक्त करीत आहे.

नाशिक : राज्य निवडणूक आयोगाने मार्च, एप्रिल महिन्यात मुदत संपणाºया राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केला असून, यात मुदत संपणाºया ग्रामपंचायतींबरोबरच अनेक कारणांमुळे रिक्त झालेल्या पदांसाठी पोटनिवडणुकाही घेण्यात येणार आहे. मात्र या निवडणुकीत पहिल्यांदाच नामांकन दाखल करणाºया उमेदवारांना निवडणुकीचा अर्ज दाखल करतानाच जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सोबत जोडण्याची सक्ती करण्यात आल्याने या जात पडताळणीअभावी निवडणुकीला कितपत प्रतिसाद मिळेल, याविषयी खुद्द शासकीय यंत्रणा साशंकता व्यक्त करीत आहे.  गुरुवार, दि. २५ रोजी तहसीलदारांनी या निवडणुकीसाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, आयोगाच्या आदेशानुसार दि. ५ ते १० फेब्रुवारी दरम्यान या निवडणुकीसाठी नामांकन दाखल करण्याची अंतिम मुदत आहे. १२ फेब्रुवारी रोजी अर्जांची छाननी करण्यात येणार असून, १५ फेब्रुवारी रोजी दुपारी तीन वाजेपर्यंत अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत आहे. त्याचदिवशी उमेदवारांना निवडणूक चिन्हाचे वाटप केले जाईल. २५ फेब्रुवारी रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे. दुसºयाच दिवशी निवडणुकीची मतमोजणी करण्यात येणार आहे. नाशिक जिल्ह्णातील इगतपुरी तालुक्यातील टाके घोटी या ग्रामपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक होणार असून, अन्य २८० ग्रामपंचायतींच्या ३९२ प्रभागातील ४९३ रिक्त जागांवर पोटनिवडणूक घेण्यात येणार आहे.राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी आपल्या पूर्वीच्याच निर्णयात बदल केला असून, ग्रामपंचायत निवडणुकीत राखीव जागेवर विजयी झालेल्या उमेदवारांचे जात वैधता प्रमाणपत्राची सहा महिन्यांत पडताळणी करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यासाठी उमेदवाराला नामांकन अर्ज सादर करतानाच, जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी सक्षम अधिकाºयाकडे कागदपत्रे सादर केल्याचा पुरावा म्हणून पावती जोडावी लागत होती.  परंतु सहा महिने उलटूनही पडताळण्या समित्यांकडून वैधता होत नसल्याने अनेक उमेदवारांचे सदस्यत्वपद रद्द केले जाण्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्या रोखण्यासाठी आता राखीव जागांवर उमेदवारी करणाºया उमेदवाराने नामांकन दाखल करताना जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याची सक्ती केली आहे. त्यामुळे उमेदवारांना निवडणुकीपूर्वीच पडताळणी करून घ्यावी लागणार आहे. राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये विशेषत: आदिवासी भागातील ग्रामपंचायतींमध्ये निव्वळ जात वैधतेमुळेच अनेक जागा रिक्त राहण्याचे प्रकार यापूर्वी घडले आहेत. आता पुन्हा आयोगाने त्याचाच कित्ता गिरविल्याने रिक्त जागांवर उमेदवार मिळण्याविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे.जिल्ह्यात निवडणूक राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्याप्रमाणे जिल्ह्यातील २८० ग्रामपंचायतींच्या ४९३ जागांसाठी निवडणूक होणार असल्याने त्या त्या ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात सोमवारपासून निवडणूक आचारसंहिता जारी करण्यात आली असून, मतदारांवर थेट प्रभाव टाकणाºया कोणत्याही घोेषणा, आश्वासनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. निवडणूक होणाºया ग्रामपंचायतींची संख्या व (कंसात) रिक्त जागा पुढीलप्रमाणे- नाशिक- १७ (२५), पेठ- ९ (१०), त्र्यंबकेश्वर- १६ (२९), दिंडोरी- ३७ (७४), इगतपुरी- १७ (२९), निफाड- १९ (२७), सिन्नर- १० (१४), येवला- १० (१०), मालेगाव- ३४ (६९), नांदगाव- ८ (१०), चांदवड- १४ (४६), कळवण- २५ (४२), बागलाण- ४९ (९१), सुरगाणा- ४ (४), देवळा- ११ (१३)

टॅग्स :nashik collector officeनाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयElectionनिवडणूक