सरकारचा शब्दच्छल : उपाययोजना पूर्वीच्याच

‘दुष्काळ’ नव्हे, दुष्काळ‘सदृश’

नाशिक : यंदा पावसाने पाठ फिरविल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातून गेलेला खरीप हंगाम, पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष व जनावरांच्या चाऱ्याची बिकट परिस्थिती निर्माण झाल्याने ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या राज्यातील १४७०८ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रत्यक्षात टंचाईसदृश परिस्थितीत राबविल्या जाणाऱ्या उपाययोजना कायम ठेवल्या आहेत. हे करत असताना सरकारने शब्दच्छलाचा पुरेपूर वापर करीत दुष्काळ नव्हे, तर दुष्काळसदृश असा उल्लेख करणारा आदेश जारी करून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यात शेतकरी आत्महत्त्येचे प्रमाण वाढलेले असताना त्यात यंदाही दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होऊन राज्य सरकारच्या विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये क्षोभ निर्माण झालेला आहे. पिण्याच्या पाण्याबरोबरच जनावरांच्या चारा-पाण्याचीही परिस्थिती बिकट असून, खरीप पिके नष्ट होऊन रब्बीचाही भरोसा राहिलेला नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी १५ आॅक्टोबर रोजी करण्यात आलेल्या खरीप हंगामाच्या नजर पैसेवारीचा हवाला देत राज्य सरकारने राज्यातील १४७०८ गावांमध्ये दुष्काळाची घोषणा केली. मुळात खरिपाचे अंतिम पैसेवारी जाहीर करण्यापूर्वी पीक कापणी प्रयोग सुरू असतानाच महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दुष्काळ जाहीर करून काही उपाययोजनाही जाहीर केल्या. परंतु प्रत्यक्षात या संदर्भातील २० आॅक्टोबर रोजी काढण्यात आलेला शासन आदेशात दुष्काळ नव्हे, तर दुष्काळसदृश परिस्थिती घोषित करण्यात आल्याचे म्हटले व त्यासाठी शेतकऱ्यांना देऊ केलेल्या सवलतीदेखील पूर्वीच्याच जुन्या असून, त्यात नावीण्य काहीच नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. सरकार ‘दुष्काळ’वर ठाममहसूलमंत्र्यांनी दुष्काळाची घोषणा केल्यानंतर अनेकांनी आश्चर्यचकीत होऊन खडसे यांना वारंवार विचारणा केली असता, त्यांनी दुष्काळाचे समर्थन केले होते. दुष्काळ जाहीर केल्याशिवाय केंद्र सरकार राज्यांना आर्थिक मदत करीत नाही त्यामुळेच ‘दुष्काळ’ हाच शब्दप्रयोग योग्य असल्याचे ते म्हटले होते. एवढेच नव्हे, तर वेळ पडल्यास शेतकऱ्यांच्या मालाच्या खरेदीसाठी जागोजागी सरकार खरेदी केंद्रे उघडेल व तशा सूचनाही यंत्रणेला दिल्याचे खडसे यांनी जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात शासनाच्या आदेशात त्याचा कोठेही उल्लेख नाही. जानेवारीच्या सवलती कायमगेल्या वर्षी समाधानकारक पाऊस झाला असला तरी, तो खरीप हंगामासाठी उपयुक्त ठरू शकला नव्हता. परिणामी नजर पैसेवारीत व सुधारित पैसेवारीतही खरिपाची पैसेवारी ५० पैशांच्या आतच असल्याचे स्पष्ट झाल्याने राज्याच्या महसूल खात्याने १४ जानेवारी २०१५ रोजी सुमारे बारा ते तेरा हजार गावे टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर करून तेथील शेतकऱ्यांसाठी सवलती लागू केल्या होत्या. त्यात जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जांचे पुनर्गठण, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो कामाच्या निकषात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्यासाठी टॅँकरचा वापर, शेतकऱ्यांच्या वीजजोडणी खंडित न करणे या सवलतींचा समावेश होता. २० आॅक्टोबरच्या निर्णयानुसार नवीन काहीच नाही, परंतु शेतीशी निगडीत कर्ज वसुलीस स्थगिती व सहकारी कर्जाचे पुनर्गठण या दोन्ही सवलती ‘दुष्काळ’ जाहीर करणाऱ्या सरकारने वगळल्या आहेत.