नाशिक : आर्थिक अनियमिततेच्या कारणावरून रिझर्व्ह बॅँकेच्या शिफारशीने नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आल्याने या कारवाईने धक्का बसलेल्या सत्ताधारी भाजपाने आता संचालकांना वाचविण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या असून, जिल्हा बॅँकेचे संचालक बरखास्तीच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेण्याची शक्यता गृहीत धरून बॅँकेच्या प्रशासकाने उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्याची तयारी सुरू करताच त्यांच्यावर राजकीय दबाव टाकून कॅव्हेट दाखल करण्यापासून परावृत्त करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या संदर्भात प्रशासक तथा विभागीय सहनिबंधक मिलींद भालेराव यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी कानावर हात ठेवल्याने या संदर्भातील वृत्ताला पृष्टीच मिळत आहे.जिल्हा बॅँकेतील सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षातील आर्थिक अनियमिततेची दखल घेत नाबार्डने रिझर्व्ह बॅँकेला पत्र पाठवून जिल्हा बॅँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची केलेली शिफारस रिझर्व्ह बॅँकेने ग्राह्य धरून बॅँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले आहे. सदरची कार्यवाही रिझर्व्ह बॅँकेच्या सुचनेवरून झाल्याने बॅँकेचे संचालक मंडळ पुर्वपदावर आणणे आता राजकीय दृष्ट्या सोपे राहिलेले नाही. मुळातच अनेक वर्षानंतर पहिल्यांदाच केदा अहेर यांच्या निमित्ताने बॅँकेची सत्ता भाजपाच्या ताब्यात आलेली असताना जेमतेम सात दिवसातच बॅँक बरखास्त होण्याची बाब पक्षाची प्रतिमा मलीन करणारी मानली जात आहे. भाजपाला आपल्याच ताब्यातील बॅँक वाचविता आली नाही, ती सत्ता कशी राबविणार असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, शिवाय संचालक मंडळातील अनेक मंडळी भाजपात येण्यासाठी उत्सूक असताना ही कारवाई झाल्याने त्यांच्यात चलबिचल सुरू झाली आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना दिलासा कसा देता येईल यावर भाजपात मंथन सुरू झाले आहे. दुसरीकडे या बरखास्तीच्या विरोधात संचालक मंडळ उच्च न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती आणू शकते याची जाणिव झाल्याने सहकार खात्याने कॅव्हेट दाखल करण्याची तयारी सुरू करताच, सरकारकडून अधिकाºयांवर दबाव आणला जात असून, कॅव्हेट दाखल न करण्याची तंबीच दिल्याची चर्चा होऊ लागली आहे. या संदर्भात प्रशासक मिलींद भालेराव यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी ‘या विषयावर मला काहीच बोलायचे नाही’ अशी सुचक व बोलकी प्रतिक्रिया दिली आहे. भालेराव यांचे या साºया प्रकरणाबाबत मौन बाळगण्यामागे हेच कारण असून, राज्य सरकारातील काही मंत्र्यांनी त्यांना तंबी दिल्याची जोरदार चर्चा राजकीय व सहकार क्षेत्रात होत आहे.