ग्रामपंचायतीची विहीर विकून शासनाची फसवणूक

देवळा तालुक्यातील खालप ग्रामपंचायतीने पिण्याच्या पाण्यासाठी खासगी विहीर खरेदी करून त्यावर शासनाच्या निधीतून मोठा खर्च केला व नंतर तीच विहीर पुन्हा मूळ मालकाला विक्री करून शासनाची दिशाभूल व फसवणूक केल्याप्रकरणी संबंधित ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी व शासकीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश गिते यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

नाशिक : देवळा तालुक्यातील खालप ग्रामपंचायतीने पिण्याच्या पाण्यासाठी खासगी विहीर खरेदी करून त्यावर शासनाच्या निधीतून मोठा खर्च केला व नंतर तीच विहीर पुन्हा मूळ मालकाला विक्री करून शासनाची दिशाभूल व फसवणूक केल्याप्रकरणी संबंधित ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी व शासकीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश गिते यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.  नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागावा यासाठी २०११ मध्ये तत्कालीन ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाºयांनी लोहोणेर शिवारातील गट नंबर ८९  मधील लक्ष्मणराव देशमुख यांची  पडीक विहीर त्यांच्या पाण्याचा हक्क  राखून ठेवत ५० हजार रुपयांत खरेदी  केली होती. मात्र यासाठी जिल्हा  परिषदेची कोणतीही अनुमती घेण्यात आली नव्हती.सदर विहिरीसाठी शासनाचा स्थानिक विकास निधी तसेच १३व्या वित्त आयोगातून खोदकाम, बांधकाम, पाइपलाइन, मोटार यावर मोठा खर्च केला गेला. विहीर खरेदी करून विहिरीवर खर्च केल्यानंतर २०१६ मध्ये ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेत ऐनवेळीच्या विषयात सदरची खरेदी केलेली विहीर पुन्हा मूळ जागा मालकास विक्री करण्याचा ठराव केला. मूळ मालकाने विहीर त्यालाच द्यावी याबाबत मागणी ग्रामपंचायतीकडे केलेली नसताना तसेच सदरचा विषय ग्रामसभेच्या मूळ विषयात घेणे आवश्यक असताना नियमबाह्य पद्धतीने ठराव घेण्यात आला.या विहिरीवर स्थानिक ७ लक्ष ३८ हजार ९५५ इतका खर्च करण्यात आला. मात्र सदरची विहीर केवळ ३ लक्ष ४१ हजार रुपयांना विकण्यात आली. यातून ग्रामपंचायतीचे चार लाख रुपयांचे नुकसान झाले.सदर प्रकरणाच्या तक्रारीनंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांच्याकडे सुनावणी झाली. त्याचा अहवाल आयुक्तां-कडे सादर केला होता. चौकशीतील दोषी व्यक्तींवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.