शासन उदासीन : जीएसटीमुळे आठ महिन्यांपासून वाऱ्यावर राज्यातील करमणूक कर कर्मचाºयांना नियुक्तीची प्रतीक्षा

नाशिक : देशात जुलै महिन्यापासून एकच करप्रणाली लागू केल्याने महसूल खात्यामार्फत गोळा करण्यात येणाºया करमणूक कराची वसुली आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपविण्यात आल्याने राज्यात महसूल खात्यात करमणूक कर विभागात काम करणारे ४१५ कर्मचारी, अधिकारी गेल्या आठ महिन्यांपासून नवीन नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

ठळक मुद्देकराची वसुली करण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष कार्यरतदरमहा करमणूक कराची वसुली केली जात होती

नाशिक : देशात जुलै महिन्यापासून एकच करप्रणाली लागू केल्याने महसूल खात्यामार्फत गोळा करण्यात येणाºया करमणूक कराची वसुली आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपविण्यात आल्याने राज्यात महसूल खात्यात करमणूक कर विभागात काम करणारे ४१५ कर्मचारी, अधिकारी गेल्या आठ महिन्यांपासून नवीन नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून महसूल विभागाकडून करमणूक कराची वसुली करण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष कार्यरत होता. या कक्षासाठी उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अव्वल कारकून, लिपिकांची नेमणूक करण्यात आली होती. चित्रपट गृह, व्हिडीओ हॉल, दूरदर्शनवरून कार्यक्रम प्रसारित करणारे केबलचालक, डीटीएचधारक यांच्याकडून दरमहा करमणूक कराची वसुली केली जात होती. महसूल विभागाला दरवर्षी लाखो रुपये करमणूक करापोटी रक्कम मिळत होती. परंतु केंद्र सरकारने जुलै महिन्यापासून एक देश एक करप्रणाली जीएसटी लागू केल्यामुळे महसूल विभागाकडून करमणूक कर वसुलीचे काम काढून घेत ते आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपविण्यात आले आहे.नाशिक शहरात महापालिका, नगरपालिका हद्दीत मुख्याधिकारी, ग्रामीण पातळीवर ग्रामपंचायत यापुढे करमणूक कराची वसुली करणार असल्याने जुलै महिन्यापासून करमणूक कर विभागात काम करणारे राज्यातील ४१५ अधिकारी, कर्मचारी कामाविना कार्यरत आहेत. प्रारंभी या कर्मचाºयांना महसूल विभागात अन्य ठिकाणी सामावून घेण्याचे व विशेष करून गौणखनिज विभागात समाविष्ट करून घेण्याचे ठरविण्यात आले, परंतु त्याबाबत अद्याप शासनचे आदेश निघालेले नाहीत. या कर्मचाºयांना वेळोवेळी करमणूक कर विभागातील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली, परंतु आता फेब्रुवारी महिन्यापासून नवीन मुदतवाढही देण्यात आलेली नसल्यामुळे करायचे काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.