धार्मिक स्थळांचा चेंडू शासनाच्या कोर्टात

शहरातील खुल्या जागेवरील बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांबाबत शासनाकडे पाठविण्यात आलेला महासभेचा प्रस्ताव मंजूर करण्याबाबत आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी आमदार आणि महापालिका पदाधिकाऱ्यांना सांगितल्याने हा विषय पुन्हा शासनाच्या कोर्टात टोलावला गेला आहे.

नाशिक : शहरातील खुल्या जागेवरील बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांबाबत शासनाकडे पाठविण्यात आलेला महासभेचा प्रस्ताव मंजूर करण्याबाबत आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी आमदार आणि महापालिका पदाधिकाऱ्यांना सांगितल्याने हा विषय पुन्हा शासनाच्या कोर्टात टोलावला गेला आहे. त्यावर आता शासन कधी निर्णय घेणार हा प्रश्न निर्माण झाला असून, आता आमदारांनाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे.  शहरातील बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सोमवारी (दि.१७) आमदार आणि महापालिकेतील गटनेत्यांनी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांची भेट घेतली. यावेळी भाजपाचे शहराध्यक्ष आमदार बाळासाहेब सानप, प्रा. देवयानी फरांदे, सीमा हिरे तसेच महापौर रंजना भानसी तसेच विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते, गटनेता विलास शिंदे आणि मनसे गटनेता सलीम शेख आदी उपस्थित होते.२००९ पूर्वीची ५०३ आणि त्यानंतरची ७२ अशी ५७५ धार्मिक स्थळे हटविण्यासाठी महापालिकेने कार्यवाही केल्यानंतर मठ-मंदिर धार्मिक समितीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यानुसार महापालिकेस दिलेल्या निर्देशानुसार आता सर्व धार्मिक स्थळांची यादी तपासून हरकती आणि सूचना मागविण्यात येणार आहेत. मात्र, बहुतांशी धार्मिक स्थळे ही महापालिकेच्या खुल्या जागेवर आहेत. नगररचना विभागाच्या नियमानुसार खुल्या जागेत दहा टक्के बांधकाम अनुज्ञेय नसल्याने त्याअंतर्गत ही बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात राज्य शासनाकडे महासभेने प्रस्ताव पाठविला आहे. शासनाकडून हा प्रस्ताव लवकरात लवकर मंजूर करून घेणे हा एकमेव पर्याय असल्याचे चर्चेत आल्याने त्यावर काही ठोस निष्पन्न झाले नाही. तथापि, प्रशासनाच्या वतीने हरकती आणि सूचना मागविण्याची कार्यवाही होत असताना या कालावधीत पाठपुरावा झाल्यास ८० ते ८५ टक्के मंदिरे वाचू शकतील, असे यावेळी काही लोकप्रतिनिधींनी सूचित केले.महापालिकेने धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण करण्यात अनेक त्रुटी ठेवल्या आहेत. विशेषत: सदरचे धार्मिक स्थळ हे वाहतुकीला अडथळा ठरते आहे किंवा काय, यापूर्वी सामाजिक तणाव निर्माण झाला होता काय असे अहवाल पोलिसांकडून घेणे आवश्यक असतानादेखील महापालिकेने तसे केलेले नाही, असे यावेळी बोरस्ते यांनी सांगितले.अभ्यासाअंती निर्णय घेणारशहरात सध्या हजारो रुपयांच्या घरपट्टीच्या नोटिसा बजावल्या जात आहेत. तसेच खुल्या जागांवरील जाचक करदेखील कायम आहेत. यासंदर्भात आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्याशी भाजपा आमदारांनी चर्चा केली. त्याबाबत आयुक्त सकारात्मक असून अभ्यासाअंती निर्णय घेतील, असे आमदार बाळासाहेब सानप यांनी सांगितले.