विजय मोरे, नाशिक रस्ते अपघातांत दरवर्षी लाखो नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागतो, तर काहींना कायमचे अपंगत्व येते़ यामध्ये वाहनांच्या नुकसानीची संख्याही मोठी असून अपघाताचा फटका बसलेल्यांना विम्याच्या रकमेसाठी पोलिसांच्या अपघात अहवालासाठी पोलिसांकडे चकरा माराव्या लागतात़ अपघातग्रस्तांची ही ससेहोलपट थांबावी यासाठी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी राज्यस्तरावर मोटार अपघात प्राधिकरण विभाग कार्यान्वित केला आहे़ पोलिसांना अपघातग्रस्त व विमा कंपनी यांना तीस दिवसांच्या आत अपघात अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले़ यामुळे विमा कंपन्या व अपघातग्रस्तांची विम्याची रक्कम मिळणे सुलभ होणार आहे़
पोलीस महासंचालकांनी कार्यान्वित केलेल्या मोटार अपघात प्राधिकरण विभागाकडे राज्यभरातील प्रत्येक अपघाताची नोंद असणार आहे़ यासाठी राज्य समन्वय अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली असून, संबंधित पोलीस ठाण्यांनी अपघाताचा अहवाल या विभागासह विमा कंपनी व अपघातग्रस्त यांना तीस दिवसांच्या आत पाठविणे बंधनकारक केले आहे़ पोलीस महासंचालकांच्या या निर्णयामुळे अपघातानंतर अपघातग्रस्तांना विमा कंपनीकडून तातडीची मदत मिळणे शक्य होणार आहे़ देशभरात दरवर्षी होणाऱ्या लाखो अपघातांमध्ये लाखो नागरिकांचा जीव जातो तर काहींना कायमचे अपंगत्व येते़ यावेळी अपघातग्रस्त व्यक्ती वा त्याचे कुटुंबीयांना यांना त्वरित नुकसानभरपाई मिळणे गरजेचे असते़ मात्र, विमा कंपनीपर्यंत नुकसानभरपाईसाठी प्रस्ताव गेलेला नसतो किंवा त्यामध्ये त्रुटी तरी राहतात़ त्यामुळे विम्याची रक्कम मिळविण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो़ अपघातग्रस्तांची ससेहोलपट होऊ नये यासाठी पोलीस महासंचालकांनी राज्यातील सर्व अपघातांची माहिती संकलित करण्याचे नियोजन केले आहे़
यासाठी स्वतंत्र मोटार अपघात प्राधिकरण विभाग तयार केला असून, त्यावर महामार्ग पोलीस अधीक्षकांची राज्य समन्वय अधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे़ पोलिसांकडूनच अपघातानंतरची सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याने विमा कंपनी व विमाधारकांना नुकसानभरपाईबाबतचा निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता येणार आहे़ एक एप्रिलपासून हा अहवाल तयार करून विभागाकडे पाठविण्यास सुरुवात झाली आहे़ असे चालणार कामकाज पोलिसांनी अपघात घडल्यानंतर गुन्हा दाखल असलेल्या अहवालाची प्रत दोन दिवसांत व तीस दिवसांच्या आत अपघाताचा सविस्तर अहवाल मोटार अपघात प्राधिकरण विभागाकडे पाठवणे बंधनकारक असून, त्याची एक प्रत संबंधित विमा कंपनी व अपघातग्रस्तास पाठविणे आवश्यक आहे़ तसेच अपघाताच्या तीस दिवसांच्या आत याप्रमाणे अहवाल न पाठवल्यास संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे़ प्राधिकरणाकडे प्रत्येक अपघाताची माहिती
राज्यभरातील पोलीस अधिकाऱ्यांना दोन महिन्यांपूर्वीच अपर पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशिक्षणही देण्यात आले़ पोलीस आयुक्तालयातील मुख्यालयाचे पोलीस उपआयुक्त, प्रत्येक जिल्ह्याचे पोलीस उपअधीक्षक दर्जाचे अधिकारी या प्रशिक्षणात सहभागी झाले होते़ हे अधिकारी घटक समन्वय अधिकारी म्हणून कार्यरत असणार आहे़ यामुळे पोलीस ठाण्यात दाखल होणाऱ्या प्रत्येक अपघाताची माहिती राज्यस्तरावर मोटार अपघात प्राधिकरणाकडे संकलित होणार आहे़
मोटार अपघात प्राधिकरण विभागाकडे पाठविण्यात येणाऱ्या अहवालाबाबत पोलिसांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे़ यामुळे अपघातग्रस्तांना विम्याची रक्कम लवकरात लवकर मिळणे सुलभ होणार आहे़ - डॉ़ रवींद्र सिंगल, पोलीस आयुक्त, नाशिक