गोदावरी प्रदूषण मुक्तीसाठी वेबसाइट

गोदावरी नदीच्या प्रदूषणाच्या विरोधात लढा देणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या लढ्याला पाठबळ देणारा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला असून, त्यानुसार प्रदूषण थांबविण्यासाठी तसेच जनजागृतीसाठी लोकांचा व्यापक सहभाग असलेली वेबसाइट सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

नाशिक : गोदावरी नदीच्या प्रदूषणाच्या विरोधात लढा देणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या लढ्याला पाठबळ देणारा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला असून, त्यानुसार प्रदूषण थांबविण्यासाठी तसेच जनजागृतीसाठी लोकांचा व्यापक सहभाग असलेली वेबसाइट सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे त्यावर नागरिक तक्रारी करू शकतील आणि त्यावरील कार्यवाहीचा अहवाल तीन दिवसांत याच वेबसाइटवर टाकणे बंधनकारक करण्यात आल्याने प्रदूषण रोखण्यास मदत होणार आहे.दक्षिण गंगा मानल्या जाणाºया गोदावरी नदीच्या प्रदूषणात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमींनी या मुद्द्याला हात घातला. गोदावरीत होणारे प्रदूषण अनेक प्रकारचे असून, शहरातील सांडपाणी तसेच औद्योगिक सांडपाणी आणि नागरिकांकडून होणारे अन्य प्रकारचे प्रदूषण असे अनेक घटक आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर गोदावरी गटारीकरणविरोधी कृती समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याचा निकाल देतानाचा उच्च न्यायालयानेच वेबसाइट तयार करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांच्या अधिपत्याखालील उच्चस्तरीय समितीला दिले आहेत. ही समिती उच्च न्यायलयानेच गठीत केली असून त्यांच्यामार्फत वेबसाइटचे संचलन होणार आहे.गेल्याच महिन्यात यासंदर्भात आदेश देण्यात आले असल्याने विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी यासंदर्भात कार्यवाही करण्यासंदर्भात बैठक झाली आहे.तीन आठवड्यांत निराकरण : त्र्यंबक ते नांदूरमधमेश्वरचा समावेशगोदावरी प्रदूषण रोखण्यासाठी त्र्यंबकेश्वर ते नांदूर मधमेश्वरपर्यंतच भाग आदेशात समावेश करण्यात आला आहे. या भागातील प्रदूषण आणि नदीची सद्यस्थितीची सर्व माहिती या वेबसाइटवर असेल तसेच गोदावरी नदीसंदर्भातील तसेच अन्यही नदी आणि पर्यावरण विषयक ज्या घडामोडी देशात आणि जगात होतील त्यासंदर्भातील सर्व माहिती आता या वेबसाइटवर टाकणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. यात नदीचे महत्त्व किंवा पर्यावरण याविषयावरील लेखही प्रसिद्ध करण्याची सोय असेल सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे गोदावरी प्रदूषणासंदर्भात कोणताही जागरूक नागरिक या वेबसाइटवर तक्रार करू शकतील आणि त्याचे निराकरण तीन आठवड्यांत करून त्यासंदर्भातील माहिती पुन्हा वेबसाइटवर टाकणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.उच्च न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांच्या अधिपत्याखालील उच्चाधिकार समितीला वेबसाइट बनविण्यास सांगितली आहे. देशपातळीवर अशाप्रकारे प्रथमच वेबसाइटद्वारे नदीचे पर्यावरण राखण्याचा प्रयत्न होणार आहे. मुख्यत्वे म्हणजे त्यात नागरिकांना सामावून घेतले जाणार आहे. त्यांच्याकडील तक्रार किंवा माहितीचे आदान-प्रदान ते करू शकतील.- राजेश पंडित, याचिकाकर्ता