किमान वेतन कायद्यासाठी सीटू न्यायालयात जाणार

गेल्या आठ ते दहा वर्षांपासून राज्यातील ३२ विविध उद्योगांतील कामगारांच्या किमान वेतनाचा प्रश्न प्रलंबित असून, एक महिन्याच्या आत किमान वेतन कायद्यानुसार सुधारणा केली नाही तर राज्य सरकारच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात येईल, असा इशारा सीटूचे राज्य अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी पत्रकार परिषदेत दिला .

सातपूर : गेल्या आठ ते दहा वर्षांपासून राज्यातील ३२ विविध उद्योगांतील कामगारांच्या किमान वेतनाचा प्रश्न प्रलंबित असून, एक महिन्याच्या आत किमान वेतन कायद्यानुसार सुधारणा केली नाही तर राज्य सरकारच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात येईल, असा इशारा सीटूचे राज्य अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी पत्रकार परिषदेत दिला . सीटू भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. कराड यांनी सांगितले की, किमान वेतन कायदा १९४८ नुसार विविध उद्योगांतील कामगारांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी दर पाच वर्षांनी किमान वेतन दरात सुधारणा करण्याचे वैधानिक बंधन राज्य सरकारवर आहे, परंतु राज्य सरकार हे वैधानिक कर्तव्य गेल्या आठ ते दहा वर्षांपासून पार पडत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.  किमान वेतनाचे दर निश्चित करताना वेळोवेळी केलेल्या शिफारशी विचारात घेण्याचीही मागणी डॉ. कराड यांनी केली आहे. तसेच एक महिन्याच्या आत कामगारांचे किमान वेतन दरात सुधारणा करून तसे आदेश काढण्यात यावेत अन्यथा सीटू युनियनच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. यावेळी सीताराम ठोंबरे, अण्णा सावंत, राजीव देशपांडे, संतोष कुलकर्णी आदी उपस्थित होते. सुमारे ३२ विविध उद्योगांतील कामगारांच्या किमान वेतनात सुधारणा झालेली नाही. किमान वेतन दरात सुधारणा केल्याने राज्य सरकारवर कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही. राज्य सरकारातील मंत्री, कामगार विभागाचे सचिव, कामगार आयुक्त आणि भांडवलदार यांचे साटेलोटे असल्याचा आरोप डॉ. कराड यांनी केला.