शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जीएसटी नंतर MRP वर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; सामान्यांच्या थेट खिशावर परिणाम होणार...
2
"सकाळी उठा, व्होटर डिलीट करा अन् पुन्हा झोपी जा...", राहुल गांधींचा ECI वर पुन्हा हल्लाबोल; BJP चा पलटवार!
3
टॉस पूर्वीची ती चार मिनिटे...! भारत सरकारची मंजुरी अन् BCCIचा मॅच रेफरींना संदेश पोहोचला...
4
१८ वर्षांनी पुनरावृत्ती, आता मीनाताई ठाकरे पुतळा रक्षणासाठी मोठा निर्णय; ठाकरे गट काय करणार?
5
वसईत ट्रॅफिकमुळे गेला २ वर्षाच्या मुलाचा बळी; मुंबई अहमदाबाद महामार्गावर पाच तास अडकून होती रुग्णवाहिका
6
'या अली' गाण्यामागचा आवाज हरपला, प्रसिद्ध गायक जुबीनचा स्कुबा डायव्हिंग करताना मृत्यू
7
परप्रांतीयांना भाड्याने घरं देऊ नका, पंजाबमध्ये ठिकठिकाणी आवाहन; यूपी-बिहारींना हाकलण्याची मागणी
8
"काय अर्थ निघतील, याचाही विचार केला पाहिजे", CM फडणवीसांनी गोपीचंद पडळकरांचे टोचले कान
9
तीन सख्ख्या बहिणींवर नातेवाईकच २०२० पासून करत होता बलात्कार; अहिल्यानगरमधील संतापजनक घटना
10
विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांच्या नियुक्तीला 'खासदारकी'मुळे आव्हान, न्यायालयाने काय दिला निकाल?
11
स्कँडल, कर्ज आणि घसरते शेअर्स... जगातील सर्वात मोठ्या फूड कंपनीला वाचवू शकतील का नवे बॉस?
12
VIDEO: अरे देवा! 'मोटूलाल'ने प्यायली ७२ लाखांची दारू, जमीनही विकली; मुलाखत झाली व्हायरल
13
इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत संघात स्थान का मिळालं नाही? कुलदीपचं गंभीरबाबत मोठं विधान, म्हणाला...
14
'सकाळी उठतात, डोळे चोळत काहीही पोस्ट करतात...', कंगना राणौतचा राहुल गांधींवर पलटवार
15
तुम्हालाही छोट्या छोट्या गोष्टींचा राग येतो, आताच ठेवा ताबा नाहीतर हार्ट अटॅकचे ठराल बळी
16
तुमचा मारुती, ह्युंदाई, टाटावर विश्वास पण डीलर्सचा? या कंपन्या त्यात नाहीच...
17
महायुती सरकारमध्ये सहकारी होण्याचा निर्णय का घेतला? पक्षाच्या चिंतन शिबिरात दादांनी स्पष्टच सांगितलं!
18
कोण होईल रशियाचा पुढचा राष्ट्राध्यक्ष? राजकीय वारसदाराबद्दल व्लादिमीर पुतिन यांचा खुलासा
19
Gold Silver Price 19 September: सोन्याच्या दरात घसरण, पण चांदीच्या किमतीत जोरदार उसळी; कॅरेटनुसार पाहा सोन्याचे नवे दर
20
'हाफिज सईदला भेटलो, याबद्दल मनमोहन सिंग यांनी आभार मानले', यासिन मलिकचा खळबळजनक दावा

आयुक्तांनी वादग्रस्त निर्णय मागे घेतला, पाईपलाईन निविदा प्रक्रियेला ‘ब्रेक’

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 8, 2023 11:21 IST

अद्याप या योजनेची निविदा प्रसिध्द होऊ शकली नाही. दरम्यान, आयुक्तांनी वादग्रस्त निर्णय मागे घेतल्याने त्यावर आता काम सुरु होणार असल्याचे समजते.

नाशिक (सुयोग जोशी) : महापालिका आयुक्तांनी महिनाभरापूर्वी तांत्रिक संवर्गातील पाणीपुरवठा विभाग विविध कर विभागाच्या अधिनस्त आणण्याचा निर्णयाचा फटका थेट गंगापूर धरण जलवाहिनी योजना निविदेला बसला आहे. उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे निविदा प्रक्रिया मंजुरीची फाईल पाठवणे मान्य नसल्याने या योजनेच्या निविदाप्रकियेसाठी चार सदस्यीय गठित समितीने यावर कोणतेही काम केले नाही. त्यामुळे अद्याप या योजनेची निविदा प्रसिध्द होऊ शकली नाही. दरम्यान, आयुक्तांनी वादग्रस्त निर्णय मागे घेतल्याने त्यावर आता काम सुरु होणार असल्याचे समजते.

गंगापूर धरण ते बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्र दरम्यान साडेबारा किलोमीटर लांबीची व अठराशे मिलिमीटर व्यासाची नवीन लोखंडी पाइपलाइन टाकली जाणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या पंधराव्या वित्त आयोगाकडून निधी प्राप्त होणार आहे.जवळपास २११ कोटी रुपयांच्या खर्च येणार आहे.योजनेला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून तांत्रिक मान्यताही मिळाली असून नाशिक शहराची २०५५ पर्यंतची लोकसंख्या गृहित धरून या नवीन जलवाहिनीचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महासभेने दोन महिन्यांपूर्वीच मान्यता दिली.

आयुक्तांनी तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक अभियंता उदय धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय निविदा समिती स्थापन केली. समितीकडून निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार होती. त्यावर काम देखील सुरु झाले होते. पण मागील सहा सप्टेंबरला आयुक्तांनी तांत्रिक संवर्गातील पाणी पुरवठा विभाग विविध कर विभागाच्या अधिनस्त आणण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे स्थानिक विरुध्द परसेवेतील अधिकारी असा सुप्त संघर्ष निर्माण झाला. त्याचा फटका गंगापूर धरण थेट जलवाहिनी योजनेला बसला.लवकरच सुरू होणार काम

निविदा तयार केल्यानंतर उपायुक्त दर्जाच्या अधिकार्याकडे फाईल तपासणी व मंजुरीसाठी पाठवावी लागणार होती. त्यामुळे निविदेसाठी गठित केलेल्या समितीने त्यावर काम करणे टाळत एकप्रकारे उपायुक्तांचे अधिपत्य नाकारले. अतांत्रिक श्रेणीतील अधिकार्याकडे तांत्रिक संवर्गातील फाईल कशी पाठवायची असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया रखडली. दरम्यान, आयुक्त डाॅ. करंजकर यांच्या स्थानिक विरुध्द परसेवा वादाचे लोण पसरते पाहून हा वादग्रस्त निर्णय मागे घेतला. त्यामुळे सबंधित समितीकडून गंगापूर थेट जलवाहिनी योजनेचे निविदेचे काम पुन्हा सुरु केले जाणार असल्याचे समजते.