स्वच्छ भारत अभियानाचे भवितव्य अंधारात

पिण्याचे पुरेसे शुद्ध पाणी व सार्वजनिक स्वच्छतेचा पुरस्कार करणाऱ्या मोदी सरकारच्या ‘स्वच्छ भारत’ अभियानाच्या भवितव्याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.

नाशिक : पिण्याचे पुरेसे शुद्ध पाणी व सार्वजनिक स्वच्छतेचा पुरस्कार करणाऱ्या मोदी सरकारच्या ‘स्वच्छ भारत’ अभियानाच्या भवितव्याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.देशपातळीवर गावोगावी घरोघरी शौचालयाची निर्मिती केल्यानंतर या अभियानाचे काम डिसेंबरमध्ये संपुष्टात आले आहे. सोळा वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या या अभियानाचा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला असून, आगामी काळातील उपक्रमाबाबत सरकारकडून कोणतेही मार्गदर्शन आले नसल्याने स्वच्छ भारत अभियानाच्या भवितव्याविषयी साशंकता निर्माण झाली आहे.सोळा वर्षांपूर्वी २००३ मध्ये तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने देशपातळीवर संपूर्ण स्वच्छता अभियान सुरू केले होते. त्यात प्रामुख्याने द्रव व घनकचºयाची विल्हेवाट लावणे, अन्नपदार्थ खाण्याच्या आरोग्यपूर्ण सवयी, पर्यावरणीय आरोग्याचा विचार करण्यात आला होता. या अभियानाला मिळालेल्या प्रतिसादानंतर २०१२ मध्ये या अभियानाला ‘निर्मल भारत अभियान’ असे नामकरण करण्यात आले. त्यात पिण्यासाठी शुद्ध पाण्याचा पुरवठा, आरोग्याच्या सोयींवर अधिक भर देण्यात आला. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने २०१४ मध्ये या अभियानाचे ‘स्वच्छ भारत अभियान’ असे नामकरण करून प्रत्येकाच्या हातात झाडू देत गावपातळीवर स्वच्छता मोहीम राबवून अस्वच्छतेला वेशीबाहेर टाकण्याचा उपक्रम हाती घेतला. त्यात प्रामुख्याने डिसेंबर २०१९ पर्यंत उघड्यावर केल्या जाणाºया मलविसर्जनाचे उच्चाटन करणे म्हणजे त्यासाठी घरोघरी शौचालय उभारणे, आॅक्टोबर २०१९ पर्यंत ग्रामीण भागात स्वच्छतेच्या व्याप्ती वाढविणे, सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन करण्याचा उपक्रम हाती घेण्याच्या सूचना होत्या. त्यानुसार गेल्या सहा वर्षांत देशपातळीवर घरोघरी शौचालय निर्मितीचा उपक्रम राबविण्यात आला. डिसेंबरअखेर या महत्त्वाच्या उपक्रमाचा समारोप करण्यात आला. परंतु नवीन वर्षात स्वच्छ भारत अभियानाविषयी केंद्र वा राज्य सरकारकडून ग्रामविकास यंत्रणेला कोणत्याही सूचना नाहीत. स्वच्छ भारत अभियानाचा उपक्रम व त्याचे उद्दिष्ट्ये साध्य करण्याची मुदत डिसेंबर २०१९ मध्येच संपुष्टात आली आहे. त्यापुढील उपक्रम म्हणजे सांडपाणी व्यवस्थापन व घनकचºयाचे व्यवस्थापन राबविण्याचे ठरविले तरी त्याबाबत शासनाकडून कोणतेही मार्गदर्शक तत्त्वे शासनाने जाहीर केलेले नाहीत. परिणामी प्रत्येक जिल्ह्णात, तालुक्यात व गावपातळीवर स्वच्छ भारत अभियानासाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांवर हातावर हात धरून बसण्याची वेळ आली आहे.स्वच्छता अभियान नावापुरतेविशेष म्हणजे स्वच्छ भारत अभियानाची सुरुवात मोदी सरकारने देशपातळीवर मोठा गाजावाजा करून केली होती. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वत:च रस्त्यावर झाडू घेऊन उतरल्यामुळे सार्वजनिक स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी गावोगावी शासकीय यंत्रणा, स्वयंसेवी संस्थांनी लोकसहभागातून स्वच्छता मोहीम राबविली होती. परंतु नव्याचे नऊ दिवसांप्रमाणे आता सार्वजनिक स्वच्छतेचे महत्त्वही कमी झाले असून, महात्मा गांधी जयंती-पुण्यतिथीपुरतेच ग्राम स्वच्छतेचे महत्त्व सीमित झाले आहे.