नाशिक : शेतमालाला किंमत नाही, कर्जमाफी देण्याची सरकारची नियत नाही, महागाईने सर्वच घटकांचे कंबरडे मोडलेले असल्याने राज्यकर्त्यांना जाब विचारण्याची आता वेळ आली असून, शेतकºयांच्या आंदोलनाला नुसता पाठिंबाच नव्हे तर त्यांच्या सोबत रस्त्यावर उतरण्यास मी स्वत: तयार असल्याची घोषणा राष्टÑवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली. सरकारला ठराविक मुदत द्या, त्यांनी शेतकºयांचे सरसकट कर्ज माफ केले नाही तर मग एकदाच काय ते होऊन जाऊ द्या, असा इशाराही त्यांनी दिला.
राष्टÑवादी कॉँग्रेसच्या किसान मंचच्या राज्यस्तरीय प्रतिनिधींच्या अधिवेशनाच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते.प्रमुख अतिथी म्हणून किसान मंचचे प्रदेश अध्यक्ष शंकर अण्णा धोंडगे होते. आपल्या भाषणात केंद्र व राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, देशात सध्या जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्याची सर्वाधिक किंमत कष्टकरी, शेतमजूर, कारखान्यात काम करणारा कामगार व मध्यमवर्गाला मोजावी लागत आहे. महागाईने गाठलेला उच्चांक पाहता या घटकावर दैनंदिन संकट उभे राहत असून, नुकत्याच झालेल्या पेट्रोल, डिझेल दरवाढीमुळे तर सरकारने सरसकट लूट चालविली असल्याचा आरोप केला. इंधनाची निर्मिती करणाºया आखातात व साठा करणाºया अमेरिकेत इंधनाचे दर कोसळल्याने त्यांनी इंधन निर्मितीचा वेग कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी परिस्थिती जगभरात असताना आपल्या देशात मात्र केंद्र व राज्य सरकार कमी झालेल्या इंधन दरवाढीचा सर्वसामान्यांना लाभ देण्याऐवजी त्यांची आर्थिक लूट करीत असल्याचे पवार यांनी सांगितले.नोटाबंदीच्या विषयावर बोलताना पवार यांनी, मारुतीच्या बेंबीतील विंचवाची गोष्ट कथन केली. ते म्हणाले, पंतप्रधानांनी नोटाबंदीची घोषणा केली त्यावेळी अनेकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले, परंतु नंतर मात्र सर्वांनाच त्याचा झटका बसला. नोटाबंदीने काळा पैसा बाहेर येईल, असे सरकारला वाटत होते, प्रत्यक्षात बंदी घातलेल्या ८६ हजार कोटी नोटा पुन्हा बॅँकेत परत आल्या परंतु काळा पैसा कोठेच सापडला नाही. ज्यांच्याकडे काळा पैसा होता त्यांचे सरकारशी असलेले लांगेबांधे पाहता त्यांनी नोटाबंदीपूर्वीच पैसा पांढरा करून घेतल्याचा आरोपही पवार यांनी केला.देशात शेतमालाच्या घसरलेल्या किमतीचा मुद्दा उपस्थित करून पवार पुढे म्हणाले, सरकारने अलीकडेच गहू, ज्वारी, धानाच्या आधारभूत किमतीत फक्त दहा ते वीस रुपयांनी वाढ केली. आपण कृषिमंत्री असताना पावणे दोनशे रुपयांची दरवाढ दिली होती याची आठवण करून देत पवार म्हणाले, देशातील शेतकºयांनी शेतमालाला भाव मिळत नाही म्हणून जर कृषी उत्पादनात हात अखडता घेतला तर देशभरात हाहाकार माजेल व जगात त्याचे परिणाम जाणवतील. त्यामुळे सरकारने शेतकºयांच्या शेतमालाच्या किमतीशी खेळ करू नये ते देशाला परवडणार नाही, असा इशाराही दिला.देशात शेतमाल निर्यात करणाºया कष्टकरी शेतकºयांच्या नाशिक जिल्ह्णात १६१ शेतकºयांनी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून केलेल्या आत्महत्या पाहता यापुढे शेतकºयांनी आत्महत्या करण्यापेक्षा आत्महत्या करण्याजोगी परिस्थिती आणणाºयांचा ‘विचार’ करावा, असे आवाहन करून सरकारने केलेली कर्जमाफीची घोषणा ही लबाडा घरचं आवतण असल्याचे पवार यांनी सांगितले. सरकार सत्तेवर आल्यावर सरसकट कर्जमाफी देणार होते, परंतु त्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी गेला व त्यातही शेतकºयांना सरसकट कर्जमाफी न देता अटी, शर्ती टाकून कर्जमाफी नाकारली जात असून, खरिपासाठी दहा हजाराचे पीककर्ज देण्याचीही नुसतीच भूलथाप होती. त्यामुळे आता सरकारला जाब विचारण्याची वेळ आली असून, शेतकºयाचे कृषी संदर्भातील लागणारे सर्व प्रकारचे कर्ज माफ करण्यात यावे यासाठी सामूहिक शक्ती दाखविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आपण स्वत: नुसतेच शेतकºयांच्या पाठीशीच नव्हे तर त्यांच्या सोबत लढाईत उतरणार असून, जे व्हायचे ते एकदाचे होऊन जाऊ द्या, परंतु एकदा रस्त्यावर उतरलो तर राज्यात लागलेली आंदोलनाची आग देशपातळीवर दाखवून दिल्याशिवाय स्वस्थ बसायचे नाही, अशी घोषणा त्यांनी शेवटी केली.या अधिवेशनाच्या प्रारंभी राज्यात कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केलेल्या शेतकºयांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर प्रमुख अतिथी शंकर अण्णा धोंडगे यांनी अधिवेशनातील ठरावाचे वाचन करून, भविष्यात शेतकºयांनी राजकीय शहाणपणाने वाटचाल केली तरच शेतकरी वाचू शकतील असे सांगून, राज्यातील शेतकरी लढ्याला तयार आहेत, शरद पवार यांनी साथ द्यावी असे आवाहन केले. तर जिल्हाध्यक्ष रवींद्र पगार यांनी शेतकरी आत्महत्या दुर्दैवी असल्याचे सांगितले. अधिवेशनास मोरेश्वर टेंभुर्णे, दत्ता पवार, किशोर माथनकर, खेमराज कोर, विनायकदादा पाटील, आमदार पंकज भुजबळ, नरहरी झिरवाळ, दीपिका चव्हाण, माधवराव पाटील, रंजन ठाकरे, शांताराम अहेर, रामचंद्र बापू पाटील, देवीदास पिंगळे, माणिकराव शिंदे यांच्यासह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी उपस्थित होते.५ नोव्हेंबरच्या बैठकीत निर्णयकिसान मंचच्या राज्यस्तरीय प्रतिनिधींच्या अधिवेशनात करण्यात आलेल्या ठरावांवर बोलताना शरद पवार यांनी, सध्याचे सणासुदीचे दिवस पाहता, आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारला काही वेळ दिला पाहिजे. त्या मुदतीपर्यंत वाट पहायची व त्यानंतर मात्र ज्या दिवशी राज्यस्तरीय समिती आपल्याला बोलावेल व जेथे बोलवेल त्याठिकाणी आंदोलनासाठी आपण हजर राहू, असे जाहीर केले. त्यानंतर किसान मंचचे प्रदेशाध्यक्ष शंकर अण्णा धोंडगे यांनी येत्या ५ नोव्हेंबरला औरंगाबाद येथे राज्य कार्यकारिणीची बैठक बोलाविण्यात आली असून, तोपर्यंत सरकारने मागण्यांबाबत विचार करावा. या बैठकीसाठी शरद पवार यांनादेखील निमंत्रित करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. या बैठकीतच आंदोलनाची तारीख घोषित केली जाणार आहे.सरकार ८० टक्क्यांचा विचार करणारेआपण कृषिमंत्री असताना कांद्याचे भाव वाढले त्यावेळी संसदेत भाजपाच्या सदस्यांनी गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून आंदोलन केले. कांद्याचे दर कमी करा म्हणून मागणी करू लागले. त्यावेळी अध्यक्षांनी मला उत्तर द्या, असे सांगितले. आपण संसदेत उत्तर देताना कांद्याचे भाव अजिबात कमी करणार नाही यावर ठाम राहिलो. त्यावर त्यांनी हंगामा केला. मग मी एकाला विचारला तुमचे उत्पन्न किती व त्यातील किती पैसे कशा कशावर खर्च होतात, हे विचारले व त्यापैकी कांद्यावर किती पैसे मोजावे लागतात याचा ताळमेळ घेतला तेव्हा दिवसाकाठी ३० ते ४० पैसे कांद्यावर खर्च होत असल्याचे निष्पन्न झाले. आता मात्र कांद्याला जरा कुठे चांगला भाव मिळू लागताच सरकारने किमती कमी करून टाकल्या. सरकारमधील ज्या काही दोन चार महत्त्वाच्या व्यक्ती आहेत, त्यांच्याशी मी व्यक्तिगत बोललो तेव्हा आम्ही २० टक्के शेतकºयांचा नाही तर ८० टक्के ग्राहकांचा विचार करीत असल्याचे त्यांनी मला सांगितले. मात्र याच २० टक्क्यांनी जर शेतमाल उत्पादनात हात अखडता घेतला व किमतीच्या प्रश्नावर रस्त्यावर उतरला तर कोणाच्या बापालाही तो आवरणार नाही, असा इशारा दिला. दहा हजार मिळाले? हात वर कराशेतकरी कर्जमाफी म्हणजे लबाडा घरचं आवतण अशा शब्दात टीका करीत असताना पवार यांनी उपस्थित शेतकरी प्रतिनिधींचा खरीप हंगामाचे दहा हजाराचे तातडीचे पीककर्ज कोणाला मिळाले हात वर करा, अशी विचारणा केली. त्यावर एकाचाही हात वर झाला नसल्याचे पाहून पवार यांनी समोर बसलेल्या एका शेतकºयाला उद्देशून म्हणाले ‘तुमचे सरकारशी काही वाकडं असेल’ म्हणूनच कर्ज नाकारले असेल, असे म्हणताच उपस्थितांमध्ये खसखस पिकली.