किरण अग्रवाल।संकट कोणतेही असो, त्याला दिशेच्या मर्यादा नसतात. ते चहुदिशांनी येत असते असे म्हणतात. कोरोनाचेही तसेच झाले आहे. वर्तमानात तर त्यासाठी सारेच लढत आहेत, पण भविष्यातही त्यामुळे किती व कशा अडचणी वाढून ठेवल्या आहेत, त्याची चुणूक आतापासूनच दिसून येऊ लागली आहे. नाशिक महापालिकेअंतर्गत हाती घेण्यात आलेली कामे मजुरांअभावी रेंगाळल्याच्या बाबीकडे त्याचदृष्टीने व प्रातिनिधिक म्हणून पाहता यावे.
कोरोनाच्या संकटकाळात परप्रांतीय, स्थलांतरित मजुरांचे मोठ्या प्रमाणात हाल झाले. लॉकडाउनमुळे कामधंदे बंद झाले, त्यातून संबंधितांचा रोजगार हिरावला गेलाच, शिवाय एकाच १० बाय १० च्या रूममध्ये राहायचे तरी किती जणांनी, म्हणून त्यातही अडचणी आल्या. परिणामी गड्या आपुला गाव बरा, म्हणत बहुतेकांनी परतीचा मार्ग धरला. बरे, लॉकडाउन-१, नंतर २ व पुढेही त्याचेचे ‘रिटेक’ सुरू झाले म्हटल्यावर परप्रांतीय मजुरांचा धीर सुटला; आहे तिथे हाल सहन करण्यापेक्षा गावाकडे गेलेले बरे म्हणत अगदी पायी चालत जाण्याचा धोका स्वीकारत काही जण बाहेर पडले. त्यातून निर्माण होऊ पाहणारा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न व गर्दीतून होऊ शकणारा संसर्ग पाहता शासनानेच अखेर खास रेल्वे व बसेसद्वारा संबंधितांच्या घरवापसीची व्यवस्था केली. रोजी-रोटीसाठी इकडे आलेल्या या बांधवांची घरची ओढ, मनात असलेली भीती व आणखी किती दिवस चालेल हे असे, याबाबतची अनिश्चितता; यातून हे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात घडून आले खरे, परंतु तेच आता भविष्यातील कामकाज-उद्योग पूर्व पदावर येण्याच्या दृष्टीने कसे अडचणीचे ठरून गेले आहे, याची प्रचिती येऊ लागली आहे. यातून उद्याचे संकट कसे तीव्र होऊ शकणारे आहे, ते मनुष्यबळाची चणचण जाणवण्यापासून तर महागाई वाढविण्यापर्यंत कसे परिणामकारक ठरू शकेल याचा अंदाज बांधता यावा.
नाशिकमधून विशेष ४ रेल्वेद्वारे तर सुमारे सातशेपेक्षा अधिक बसेसद्वारे २० हजारांहून अधिक परप्रांतीयांची आपापल्या गावाकडे पाठवणी झाली आहे. खासगी वाहने व अन्य मार्गाने नाशिक सोडलेल्यांची संख्या वेगळी. त्यामुळे स्वाभाविकच एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील कामकाजी मनुष्यबळ लगेच उपलब्ध होणे व पूर्वीच्याच क्षमतेने उद्योगधंदे सुरू होणे केवळ अशक्य आहे. नाशकातील बांधकाम उद्योग व्यवसायात सुमारे ७० टक्के मजूर उत्तर प्रदेश व बिहारमधील असल्याचे सांगितले जाते. हॉटेल व्यवसायात राजस्थानमधील तर सुवर्ण कारागिरीत प. बंगालचे बांधव मोठ्या प्रमाणात आहेत. अन्यही मोलमजुरीच्या कामात परप्रांतीय असून, कोरोनामुळे ते परागंदा आहेत. बहुसंख्य लोक गेलेले असल्याने कामावरील ताण जाणवणार आहे. यातील उद्योगांना बाधित करणारी बाब अशी की, या परप्रांतीयांमध्येच त्या-त्या क्षेत्रातील कुशल कारागीर आहेत. हॉटेलमधील ‘कुक’ असोत, की बांधकाम क्षेत्रातील आरसीसी सेन्ट्रिंग वा टाइल्स फिटिंगचे काम करणारे; त्यांच्यावर अनेक संबंधित अवलंबून आहेत. पण, ते कारागीरच निघून गेल्याने नवा शोधणे व त्याच्या जास्तीच्या अपेक्षा पूर्ण करणे जिकिरीचे ठरणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, रोजगार पुन्हा सुरू होईल याची शाश्वती नसल्याने परप्रांतीय गेले आहेत व आता वाहने उपलब्ध होऊ लागल्याने उरलेलेही जाण्याच्या मानसिकतेत आहेत. तेव्हा सरकारने व स्थायिक प्रशासनानेही याबाबत विचारपूर्वक निर्णय घेण्याची व राहिलेल्यांना आश्वस्त करण्याची गरज आहे. जाऊ पाहणाऱ्यांना रोखण्यासाठी प्रसंगी पदरचे खर्चून त्यांची व्यवस्था करावी लागली, तरी गुंतवणूक म्हणून त्याकडे पाहावे लागेल. अन्यथा, अनेक व्यवसायात मोठ्या अडचणींचा सामना करण्याची वेळ येईल. अटी-शर्तींना बांधील राहून उद्योग सुरू करायला परवानगी तर दिली, पण काम करायला मजूर आहेत कुठे? नाशिक महापालिकेच्या स्मार्ट सिटीची कामे त्यामुळेच तर ‘स्लो डाउन’ झाली आहेत आणि आता पावसाळापूर्व जी कामे करायची आहेत; मग ती नालेसफाईची असोत की रस्त्यांच्या खडीकरण व डांबरीकरणांची, त्यांचे काय हा प्रश्न आहेच.
चिंतेची बाब अशी की, गावी दूरवर गेलेले हे कारागीर लगेच परततील या भ्रमात राहता येऊ नये. एकतर कोरोनाचे संकट लवकर आटोक्यात येणारे नाही, व चलनवलन सुरू झाले तरी सर्वांनाच त्यांचा रोजगार मिळेल याची शाश्वती नाही त्यामुळे किमान दिवाळी आटोपूनच ते परततील असे दिसते. तोपर्यंतचा त्यांचा बॅकलॉग कसा भरून काढणार? यात कामांचा खोळंबा तर होईलच, शिवाय पर्यायी मजुरांकडून होणारी मजुरीतील वाढ स्वीकारणे भाग ठरेल. म्हणजे सामान्यांच्या लेखी महागाईत भर. तेव्हा स्थलांतरितांचे लोंढे समाधानाच्या भावाने त्यांच्या गावी पाठविले गेले, ते यापुढील काळात अडचणीला निमंत्रण देणारेच ठरण्याची चिन्हे आहेत.