स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून मोफत दूध वाटप

सिन्नर : गेल्यावर्षी शेतकरी संपाच्यावेळी किसान क्रांती मोर्चाला दूध दराबाबत दिलेले आश्वासन शासनाकडून पाळले जात नसल्याच्या निषेधार्थ स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सिन्नर येथील तहसील कार्यालय, पंचायत समिती व पोलीस ठाण्यात अनोखे आंदोलन करीत मोफत दूध वितरण करण्यात आले. यावेळी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी अधिकारी, कर्मचारी व नागरिकांना मोफत दूध वाटप केले. त्यानंतर दूध दराबाबत तहसीलदार नितीन गवळी यांना निवेदन देण्यात आले. गेल्या वर्षी शेतकरी संपाच्यावेळी किसान क्रांती मोर्चाला दूध दराबाबत व स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीबाबत आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र वर्ष होत आले असतांना त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केला आहे. १० जून २०१७ रोजी पशु व दुग्ध मंत्रालयाने परिपत्रक काढून दुधाला २७ रुपये प्रतिलिटर दर देणे संघांना बंधनकारक केले होते. शेतकऱ्यांना प्रति लिटर दूध उत्पादन करण्यासाठी २२ रुपये ४० पैसे खर्च येत असतांना प्रत्यक्षात शेतकºयांना मात्र १९ रुपयांच्या आत सर्रास दर दिला जात आहे. ही परिस्थिती गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरु असून शतेकºयांना मागील वर्षाच्या तुलनेत प्रति लिटर १० रुपये तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे दूध धंदा मोडकळीस आला असून शेतकरी आत्महत्त्येस प्रवृत्त होत असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे. पंचायत समिती सदस्य रवींद्र पगार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष आत्माराम पगार यांच्या नेतृत्त्वाखाली गुरुवारी दुपारी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी अनोखे आंदोलन केले. सुमारे दोन कॅन म्हणजे १०० लिटर दूध तहसील कार्यालय, पंचायत समिती व पोलीस ठाण्यात नेऊन अधिकारी, कर्मचारी व आलेल्या नागरिकांना मोफत वाटप करण्यात आले. तहसीलदार नितीन गवळी, नायब तहसीलदार प्रशांत पाटील, गटविकास अधिकारी नंदकुमार वाणी, पोलीस निरीक्षक मुकुंद देशमुख यांनाही ग्लासमध्ये दूध देण्यात आले. यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी व या शासकीय कार्यालयात आलेल्या अभ्यांगतांना मोफत दूधाचे वाटप करण्यात आले. त्यानंतर तहसीलदार नितीन गवळी यांना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून निवेदन देण्यात आले. दुधास उत्पादन खर्चावर आधारित निर्धारित केलेल्या २७ रुपये प्रति लिटर दर देणे संघाना बंधनकारक करावे, त्यासाठी १० रुपये प्रति लिटर तोटा भरुन काढण्यासाठी प्रति लिटर नुसार अनुदान शेतकºयांना मिळाले पाहिजे. यापूर्वीच्या शासन काळात ज्या ज्या वेळी दूध क्षेत्रात मंदी आली त्यावेळी शासनाने दूध व्यवसाय टिकविण्यासाठी अनुदान दिले असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. दुधाला निर्धारित दर दिला जात नाही ही बाब प्रामाणिक आणि पारदर्शी राज्यकर्त्यांसाठी लाच्छांनास्पद असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. दूध वाटप व सत्याग्रहाद्वारे या बाबीची ही पूर्व कल्पना दिली जात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. येत्या ९ तारखेपर्यंत वरील बाबी लागू न झाल्यास १ जून पासून संपूर्ण देशातील शेतकरी बेमुदत संपावर जाणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. त्यावेळी शहरांना होणारा दूध, फळे, भाजीपाला व अन्नधान्याचा पुरवठा थांबविला जाणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.