निवडणूकविषयक खटले निकाली काढण्याची सक्ती

नाशिक : लोकसभा, विधानसभा वा स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या काळात मतदान प्रक्रियेसंबंधी दाखल झालेले गुन्हे व न्यायालयात पाठविलेले खटले तत्काळ निकाली काढण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने राज्यातील सर्वच निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना दिले असून, आता अधिकाºयांना अशा खटल्यांचा शोध घेण्याची वेळ आली आहे. मुळात निवडणूकविषयक खटले पोलीस वा संबंधित व्यक्तींच्या अखत्यारित असताना या कायदेशीर बाबीत निवडणूक अधिकाºयांनी कसा हस्तक्षेप करावा, असा प्रश्न अधिकाºयांना पडला आहे.  आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणूक अधिकाधिक पारदर्शी व विनावाद पार पडावी यासाठी निवडणूक आयोगाकडून काटेकोर तयारी करून घेतली जात असून, आयोगाविषयी मतदारांच्या मनात कोणताही संशय राहू नये यासाठी बारीकसारीक गोष्टींची पूर्तता करून घेतली जात आहे. नवमतदारांची नोंदणी, दुबार नावांची वगळणी, वयाची शंभरी गाठलेले मतदार, तृतीयपंथी मतदार, अपंग मतदार अशांना मतदान प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी दररोज नवनवीन सूचना आयोगाकडून दिल्या जात असून, मतदान केंद्राची तयारी, वीज, पाणी, रॅम्पची सुविधा याबाबत दररोज अधिकाºयांकडून आढावा घेतला जात असताना आता सन २००९ व २०१४ या दोन्ही लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या काळात निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित किती गुन्हे दाखल झाले आहेत, या गुन्ह्णांची सद्यस्थिती, खटल्यांची सुनावणी आदी माहिती आता आयोगाने सर्व अधिकाºयांकडून मागविली आहे. अशा गुन्हे वा खटल्यांचा लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निपटारा करण्यात यावा, अशा सूचना त्याबरोबर देण्यात आल्या आहेत. अधिकाºयांनी अशा खटल्याची माहिती घेऊन संबंधित न्यायालयाला खटल्यांची लवकरात लवकर सुनावणी पूर्ण करण्याची विनंती करावी, प्रसंगी जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकाºयांनी न्यायालयांना विनंती पत्र लिहावे, असा आग्रह आयोगाने धरला आहे. त्यामुळे सर्व अधिकारी निवडणूक विषयक कामाला लागले असून, निवडणूक खटल्यांची माहिती गोळा केली जात आहे. तथापि, ही संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीर बाब असून, अशा प्रकरणात निवडणूक अधिकाºयांचा हस्तक्षेप कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होईल काय? असा प्रश्न अधिकाºयांना पडला आहे. निवडणूक विषयक बहुतांशी खटले पोलिसांकडून दाखल केले जातात किंवा राजकीय प्रतिस्पर्धी एकमेकांविरुद्ध तक्रारी दाखल करतात. त्यामुळे अशा स्वरूपाच्या खटल्यात थेट निवडणूक अधिकाºयांचा काहीच संबंध येत नाही. परिणामी अशा खटल्यांमध्ये अधिकाºयांनी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न न्यायालय खपवून घेईल काय? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.