गरोदर मातांना ‘आधार’ची सक्ती : अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

नाशिक : गरोदर व स्तनदा मातांना शासनाच्या आरोग्यविषयक योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामीण विकास विभागाने आधारची सक्ती केली असून, त्यामुळे कुपोषण व बालमृत्यूचे प्रमाण वाढण्याची भीती व्यक्त करीत राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या महिला आघाडीने अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन सक्ती मागे घेण्याची विनंती केली आहे.  यासंदर्भात अपर जिल्हाधिकारी नीलेश सागर यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्याच्या ग्रामविकास व महिला बालकल्याण विभागाने १ एप्रिलपासून महिलांना आधार कार्डशिवाय सबला आणि अमृत आहार योजनेचा लाभ मिळू शकणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे अनेक बालकांना आणि स्तनदा मातांना, गरोदर महिलांना या मूलभूत सुविधांपासून वंचित रहावे लागणार आहे. विशेषत: बेघर, स्थलांतरित आणि रहिवासी पुरावा नसलेल्या गरीब कुटुंबांना याचा सर्वात मोठा फटका बसणार आहे. हे अन्नसुरक्षा कायद्याचे सरळसरळ उल्लंघन असून, मूलभूत मानवी हक्काची पायमल्ली आहे.  राज्यात वर्षाच्या कालावधीत २४,२०० बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाल्याचा अहवाल प्राप्त झालेला आहे. जो अतिशय चिंताजनक आहे. त्यामुळे शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी विनंतीही या निवेदनात करण्यात आली आहे. यावेळी राष्टवादी महिला काँग्रेस शहराध्यक्षा अनिता भामरे, कार्याध्यक्षा सुषमा पगारे, सलमा शेख, रंजना गांगुर्डे, शाहिन शेख, निमा जवादे, शकिला शेख, संगीता गांगुर्डे, कामिनी वाघ आदी उपस्थित होत्या.