नाशिक : शासनाकडून रस्ते देखभाल व दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे निधी वितरित केला जातो, तो जिल्हा परिषदेलाच उपलब्ध करून देण्यात यावा, तसेच गावतळे व पाझरतलावांसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या ३५ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यावरून स्थायी समितीच्या सभेत वादळी चर्चा झाली. रवींद्र देवरे यांनी लघु पाटबंधारे विभागाअंतर्गत शासनाने १९३ कामांना सुमारे १४ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला असून, या सर्व कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर उर्वरित निधी टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्यात येईल असे पत्र दिलेले असताना, या कामांना प्रशासकीय मान्यता का दिली जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला. कार्यकारी अभियंता गणेश मेहेरखांब यांनी जितका निधी आहे तितक्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल असे स्पष्ट केले, तर निधी उपलब्ध नसताना सर्वच्या सर्व १९३ कामांना प्रशासकीय मान्यता कशी द्यायची, असा प्रश्न प्रभारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी यांनी केला. सुखदेव बनकर यांनी सर्व १९३ कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी व १४ कोटींच्या कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात यावेत, उर्वरित निधीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करावा, असे आदेश दिले. त्यानुसार लघु पाटबंधारे विभागाकडील या १९३ कामांना बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय होऊन प्राधान्यक्रमाने १४ कोटींच्या कामांचे कार्यारंभ आदेश काढण्याचे ठरले. उर्वरित निधीची शासनस्तरावरून मागणी करण्याची सूचना उपाध्यक्ष प्रकाश वडजे यांनी प्रशासनाला दिल्या.
निधीच्या उपलब्धतेवरून ‘वाट’मारी रस्ते आणि गावतळे दुरुस्तीच्या कामांसाठी करणार पाठपुरावा
By admin | Updated: November 19, 2014 01:12 IST