राज्यातील पाच हजार सोसायट्या सक्षम करणार

नाशिक : ग्रामीण भागातील शेतक-यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध कार्यकारी सोसायट्या सक्षम होणे गरजेचे असल्याने प्रत्येक तालुक्यातील सहायक निबंधकांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील सोसायट्यांचे पंधरा ते वीस सोसायट्या नव्याने स्थापन कराव्यात, राज्यात अशाप्रकारे नव्याने पाच हजार सोसायट्यांचे बळकटीकरण करण्यात येईल, अशी माहिती सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली.नाशिक येथे सहकार विभागाच्या बैठकीनंतर ते ...

ठळक मुद्देसुभाष देशमुख : प्रत्येक तालुक्यात सहायक निबंधक कार्यालयसरकारने पुन्हा कर्जमाफीसाठी १ ते ३१ मार्चदरम्यान संधी उपलब्ध करून दिली

नाशिक : ग्रामीण भागातील शेतक-यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध कार्यकारी सोसायट्या सक्षम होणे गरजेचे असल्याने प्रत्येक तालुक्यातील सहायक निबंधकांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील सोसायट्यांचे पंधरा ते वीस सोसायट्या नव्याने स्थापन कराव्यात, राज्यात अशाप्रकारे नव्याने पाच हजार सोसायट्यांचे बळकटीकरण करण्यात येईल, अशी माहिती सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली.नाशिक येथे सहकार विभागाच्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याला आपण भेट देऊन शेतकरी कर्जमाफी तसेच बाजार समित्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेत असून, अद्यापही सन २००९ पासून पीककर्ज थकलेल्या शेतक-यांना कर्जमाफीचा फायदा मिळालेला नसल्यामुळे सरकारने पुन्हा कर्जमाफीसाठी १ ते ३१ मार्चदरम्यान संधी उपलब्ध करून दिली आहे. राज्यातील शेतक-यांना कर्जासाठी बॅँकांकडे जाण्याची वेळ येऊ नये म्हणून विविध कार्यकारी सोसायट्यांची संख्या वाढावी व त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हाव्यात यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी प्रयोगशील असून, त्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध कार्यकारी सोसायट्यांची महत्त्वाची भूमिका असल्याने सोसायट्यांनी डिपॉझिट जमा करावेत व त्या आधारे सहकारी तत्त्वावर नवनवीन व्यवसाय ग्रामीण भागात सुरू करावेत यासाठी पाच हजार सोसायट्यांचे बळकटीकरण करण्याच्या सूचना सहायक निबंधकांना देण्यात आल्याचे देशमुख म्हणाले. नाशिक जिल्ह्यात भाजीपाला व फळपिके मोठ्या प्रमाणावर घेतले जात असल्याने त्यावर प्रक्रिया करण्याच्या दृष्टीने विचार केला जाईल, असे सांगून मकापक्रिया उद्योगांकडून सेस मिळत नसल्याने तो मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जातील व तसेच प्रत्येक तालुक्यात सहायक निबंधकांची कार्यालये सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असून, त्यासाठी सरकारकडून जागा देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.