वणी : गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याला मिळालेली भरपाईची रक्कम पुन्हा शासकीय खात्यात जमा करण्याची नोटीस तहसीलदारांनी दिली आहे. तसे न केल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा उल्लेख नोटीसमध्ये असल्याने खळबळ उडाली आहे.माणिक धोंडीराम महाले रा. भातोडे, ता. दिंडोरी यांची चंडिकापूर शिवारात शेतजमीन असून डिसेंबर २०१४ मध्ये गारपिटीमुळे त्यांच्यासह इतर काही शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. या सगळ्या द्राविडी प्राणायामाला सामोरे गेल्यानंतर सदर रक्कम नुकसानग्रस्त काढू शकतो. दरम्यान माणिक धोंडीराम महाले याचे बँक आॅफ महाराष्ट्र, वणी शाखा खाते क्र मांक ६००६१५० ५४९२ यामध्ये वीस हजार रुपये ही नुकसानभरपाईची रक्कम जमा झाली. गरजेपोटी महाले यांनी ही रक्कम काढून देणेघेणे, उधार उसनवारीची पूर्तता केली. दरम्यान क्र . एम एजी / कावि/१०५९/२०१५ अन्वये माणिक धोंडीराम महाले यांना दि. १२ आॅगस्ट रोजी तहसीलदारांच्या स्वाक्षरी अन्वये नोटीस बजावण्यात आली असून त्यात मौजे भातोडे येथील श्रीमती कमळाबाई हौशीराम चव्हाण यांचे नावासमोर नजरचुकीने आपला बँक आॅफ महाराष्ट्र खाते क्र मांक दर्शविला असून त्यांचेऐवजी आपणास आपल्या उपरोक्त खात्यावर वीस हजारांची रक्कम प्राप्त झाली आहे. ती तत्काळ खात्यात भरणा करावी अन्यथा फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल, याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी असा उल्लेख त्यात असल्याने या शेतकऱ्याची मानसिक स्थिती दोलायमान झाली असून प्रशासकीय यंत्रणांनी सर्व सोपस्कार पाडल्यानंतर ही नजरचूक झाली कोणाकडून?मग त्या शेतकऱ्याची भरपाईची रक्कम कोठे गेली? फौजदारी गुन्ह्याच्या सूचनेमुळे गर्भगळीत झालेल्या शेतकऱ्याला या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची कोणी? सदर प्रकरण सारवासारव करण्यात प्रशासकीय यंत्रणा पडद्यामागून सूत्रे हलवित असल्याची चर्चा असून या शेतकऱ्याला न्याय द्यायचा कोणी? असा सवाल विचारला जातो आहे. (वार्ताहर)
नुकसानभरपाईची पद्धततलाठय़ाने तहसील कार्यालयाला गारपिटीची माहिती दिली. तहसीलदारांनी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, तलाठी यांना पंचनामा करून वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करणेबाबत सूचित केले. या पंचनाम्यात नुकसानीची टक्केवारी, गट नंबर, शेती क्षेत्न , पिकाबाबत वर्णन असा तपशील नमूद करणे अपेक्षित असते, सदर पंचनामे मंडल अधिकार्‍यामार्फत तहसीलदारांकडे जमा करावे लागतात.
तलाठी, कृषी अधिकारी व ग्रामसेवक यांच्या स्वाक्षरीनिशी पंचनाम्याचा अहवाल तहसीलदारांकडे सादर झाल्यानंतर सदर अहवाल तपासणीअंती जिल्हाधकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात येतो. नुकसानभरपाईची शासकीय मदत जाहीर झाल्यानंतर सदर मदत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा होऊन तालुका पातळीवर नुकसानीने बाधित शेतकर्‍याच्या बँक खात्याचा तपशील मागविण्यात येतो. तद्नंतर त्या खात्यामध्ये नुकसानभरपाईची रक्कम जमा होते.