ग्राहक पंचायतीच्या शिक्षण समितीने शिक्षण संस्थांकडून पालकांची होत असलेली आर्थिक पिळवणूक, शिक्षणापासून विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवले जाणे, अवाजवी शिक्षण फी वसुली, शिक्षण संस्थांतील ऑनलाईन शिक्षणाच्या सुविधांची वानवा, पालक शिक्षक संघाची शासन नियमानुसार स्थापना करण्यास होत असलेली टाळाटाळ, सनदी लेखापालांकडून शाळांचे लेखापरीक्षण न होणे, मर्जीतील पालकांना हाताशी धरून कागदोपत्री पालक शिक्षक संघ स्थापन केल्याचे दाखवून अवाजवी शैक्षणिक शुल्क वाढविणे, कोरोना काळात संगणक, वाचनालय, प्रयोगशाळा, वाहतूक सेवा, जिमखाना, परीक्षा या सुविधांचा लाभ विद्यार्थ्यांनी घेतलेला नसताना देखील या सुविधांच्या नावाखाली फी वसूल करणे अशा प्रकारचा मनमानी कारभार शिक्षण संस्थांकडून सुरू असल्याची तक्रार प्राप्त झालेली होती. शिक्षण संस्थांच्या या मनमानी कारभारामुळे पालक आणि विद्यार्थी प्रचंड त्रस्त झालेले असून त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर झाला आहे. या सर्व प्रकारातून शिक्षण संस्था शासनाच्या शैक्षणिक धोरणाची आणि कायद्यांची अंमलबजावणी करीत नसल्याची बाब ग्राहक पंचायतीचे ॲड. श्रीधर व्यवहारे, सुधीर काटकर, उल्हास शिरसाट, प्रदीप यादव, प्रकाश जोशी, सुरेशचंद्र धारणकर, ॲड. समीर शिंदे आदी पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षण उपसंचालकांच्या निदर्शनास आणून दिली.
अवाजवी शैक्षणिक शुल्क वसूल करणाऱ्या, शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शिक्षण संस्थांना आवर घालण्यासाठी शिक्षण विभागाने इयत्तानिहाय शिक्षण शुल्क जाहीर करण्याची मागणी यावेळी ग्राहक पंचायतीने केली. कायद्यांची पायमल्ली करून जनतेची, शासनाची दिशाभूल व फसवणूक करणाऱ्या शिक्षण संस्थांवर कायदेशीर कारवाईची मागणीही केली. बेकायदेशीर वसूल केलेली फी पालकांना परत करावी किंवा पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या फीमध्ये वजावट करण्याचीही मागणी यावेळी करण्यात आली.
दरम्यान, उपसंचालक नितीन उपासनी यांनी शासकीय अधिकारी, शैक्षणिक संस्था सदस्य, ग्राहक पंचायत सदस्य यांची समन्वय समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन यावेळी दिले.